भाजपचं ठरलं! उत्तरप्रदेशच्या निवडणुकीत लोकसंख्या नियंत्रण कायदा प्रचाराचा मुद्दा बनविणार!

पुढच्या वर्षी उत्तर प्रदेश विधानसभेच्या निवडणुका आहेत. त्याची भाजपने आतापासूनच तयारी सुरू केली आहे. सध्या उत्तर प्रदेशात लोकसंख्या नियंत्रण कायद्यावर जोरदार चर्चा सुरू आहे. (Population Control Law)

भाजपचं ठरलं! उत्तरप्रदेशच्या निवडणुकीत लोकसंख्या नियंत्रण कायदा प्रचाराचा मुद्दा बनविणार!
Population

लखनऊ: पुढच्या वर्षी उत्तर प्रदेश विधानसभेच्या निवडणुका आहेत. त्याची भाजपने आतापासूनच तयारी सुरू केली आहे. सध्या उत्तर प्रदेशात लोकसंख्या नियंत्रण कायद्यावर जोरदार चर्चा सुरू आहे. त्यामुळे आगामी विधानसभा निवडणुकीत हाच मुद्दा प्रचाराचा मुद्दा करण्याच्या हालचाली भाजपने सुरू केल्या आहेत. त्यामुळे भाजपला या मुद्द्याचा राजकीय फायदा होईल की नुकसान हे आगामी काळातच स्पष्ट होणार आहे. (UP Population Control Bill Part Of BJP’s Election Propaganda?)

उत्तर प्रदेश सरकारने लोकसंख्या नियंत्रण विधेयक आणलं आहे. त्यावरून उत्तर प्रदेशात पडसाद उमटले असून राजकीय चर्चाही झडत आहेत. त्यामुळेच निवडणुकीत हा प्रचाराचा मुद्दा करण्याचं भाजपमध्ये घटत आहे. लोकसंख्या नियंत्रण कायद्याचा निवडणुकीसाठी वापर केल्यास त्याचा निवडणुकीवर काय परिणाम होईल हे माहीत पडेलच, शिवाय राष्ट्रीय स्तरावर हा कायदा मंजूर करण्याचा मार्गही सोपा होईल, त्यामुळे भाजपने हा मुद्दा निवडणुकीत उचलण्याच्या हालचाली सुरू केल्या आहेत.

जनतेचा मूड जाणून घेणार

उत्तर प्रदेशात 2022मध्ये विधानसभा निवडणुका होणार आहे. त्या पार्श्वभूमीवर लोकसंख्या नियंत्रण कायद्याबाबत जनतेचा काय मूड आहे हे जाणून घेण्याचा भाजपचा प्रयत्न आहे. या कायद्याबाबत संघ आणि भाजपमध्ये गेल्या काही वर्षांपासून मंथन सुरू आहे. लोकसंख्येबाबत आताच चर्चा करणं योग्य होईल. कारण वाढत्या लोकसंख्येचे दुष्परिणाम लोकांना कळून चुकले आहेत, असं भाजपमधील एका गटाचं म्हणणं आहे.

हा रिसोर्स नॅशनालिज्म

भाजपचे खासदार राकेश सिन्हा यांनी लोकसंख्या नियंत्रणावर राज्यसभेत खासगी विधेयक मांडलं होतं. यावेळी त्यांनी लोकसंख्या नियंत्रण कायदा हा रिसोर्स नॅशनालिज्म असल्याचं म्हटलं आहे. आपण स्वदेशीच्या चर्चा करतो. कारण आपल्याला आपली संसाधने हवी आहेत. ही संसाधने नागरिकांना समान मिळायला हवीत. ही संसाधने येणाऱ्या पिढ्यांनाही मिळायला हवीत, असं सांगतानाच लोकसंख्या वाढीने आर्थिक, सामाजिक आणि क्षेत्रीय संघर्षाचा जन्म होतो, असं त्यांनी सांगितलं.

योगी सरकारचं विधेयक

लोकसंख्या नियंत्रण कायदा ही काळाची गरज आहे, असं पक्षाचे महासचिव सीटी रवी यांनी सांगितलं. आसाम आणि उत्तर प्रदेशच्या धर्तीवर कर्नाटकनेही लोकसंख्या नियंत्रणासाठी लोकसंख्या नियंत्रण धोरण आणलं पाहिजे. लोकसंख्येवर नियंत्रण न झाल्यास नागरिकांना मर्यादित संसाधने पुरवणे कठिण होईल, असं त्यांनी सांगितलं. दरम्यान, उत्तर प्रदेशातील योगी सरकारने उत्तर प्रदेश लोकसंख्या (नियंत्रण, स्थिरीकरण आणि कल्याण) विधेयक, 2021चा मसुदा सार्वजनिक केला आहे. त्यांनी लोकांकडून सूचना आणि हरकतीही मागविल्या आहेत. या विधेयकानुसार दोन पेक्षा अधिक अपत्य असलेल्यांना सरकारी लाभांपासून प्रतिबंध करण्यात येणार आहे. तसेच एक मुल असलेल्या पालकांना अधिक लाभ देण्याचं या विधेयकात नमूद करण्यात आलं आहे. अशाच प्रकारचे विधेयक आसाममध्ये आणण्यात आलं आहे. (UP Population Control Bill Part Of BJP’s Election Propaganda?)

 

संबंधित बातम्या:

काँग्रेस नेते एचके पाटील काय म्हणतात त्यालाच आम्ही महत्त्व देतो; प्रफुल्ल पटेल यांचा नानांना टोला

शरद पवार आज राजनाथ सिंह यांची भेट घेणार; संरक्षणाच्या मुद्द्यावर चर्चा होणार

दोनपेक्षा अधिक मुले असल्यास कुटुंब गमावणार हे सरकारी लाभ, बँकांकडून कर्जही मिळणार नाही!

(UP Population Control Bill Part Of BJP’s Election Propaganda?)

Read Full Article

Click on your DTH Provider to Add TV9 MARATHI