नोटबंदी करण्यात आली तेव्हा देशात किती रुपये शिल्लक होते? चिदंबरम यांचा युक्तिवाद काय? सुप्रीम कोर्टात महत्त्वाची सुनावणी

संदीप राजगोळकर,  नवी दिल्लीः नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) सरकारने 8 नोव्हेंबर 2016 रोजी जाहीर केलेली नोटबंदी योग्य होती की अयोग्य यासंबंधीचा महत्त्वाचा खटला सुप्रीम कोर्टात (Supreme court) सुरु आहे. आज या प्रकरणावर कोर्टात सुनावणी सुरु आहे. माजी केंद्रीय अर्थमंत्री पी चिदंबरम (P Chidambaram) यांच्याकडून महत्त्वाचा युक्तिवाद करण्यात आला. चिदंबरम यांनी कोर्टासमोर महत्त्वाची आकडेवारी सादर केली. नोटबंदी केली, त्यावेळी देशाची अर्थव्यवस्था कशी होती, याची स्थिती त्यांनी सांगितली. 2016 मध्ये नोटबंदीचा निर्णय घेण्यापूर्वी भारतीय चलनात 17.97 लाख कोटी रुपये होते. 500 आणि 1000 रुपयांच्या नोटा 15.44 लाख कोटी होत्या. ज्यावेळी नोटबंदी करण्यात आली त्यावेळी देशाकडे फक्त 2 लाख कोटी शिल्लक होते, जे देशाची अर्थव्यवस्था टिकवण्यासाठी पुरेसे नव्हते, असा दावा चिदंबरम यांनी केला आहे.

एस अब्दुल नजीर, बीआर गवई, एएस बोपण्णा, व्ही रामसुब्रमण्यम आणि बीव्ही नागरथना जेजे यांचा समावेश असलेल्या संविधानपीठासमोर ही सुनावणी सुरु आहे.

माजी केंद्रीय अर्थमंत्री पी चिदंबरम यांच्याकडून कोर्टात युक्तिवाद करताना म्हणाले, ‘ केंद्र सरकार स्वतःहून नोटांसंबंधी कोणताही प्रस्ताव आणू शकत नाही, जीडीपी जसजसा वाढेल तसतसे लोकांचे उत्पन्न वाढेल. चलनाचीही गरज वाढते. अर्थव्यवस्थेत किती रोख रकमेची गरज आहे हे ठरवण्याचा हा अधिकार आरबीआयला देण्यात आला आहे. सरकारला नाही…

नोटबंदी कधी करतात, तर जेव्हा चलन अर्थहीन होते किंवा अतिपुरवठा होतो तेव्हा… 10 हजार रुपयाचे चलन अर्थहीन होते. 1968 मध्ये 1000 च्या नोटाही दुर्मिळ होत्या. 100 ची नोट असणंही श्रीमंताचं लक्षण होतं. 1946 आणि 1978 मध्येही उच्च मूल्याच्या नोटांवर बंदी आणली गेली. एस 26(2) नियमानुसार कोणत्याही (Any) नोटांची मालिका बंद करणे याचा अर्थ सर्व (All)असा लावू नये. 1946, 1978 आणि 2016 च्या सरकारांना सारखेच अधिकार आहेत. पण 2016  च्या पूर्वी कुणीही असा कायदा पारीत केला नाही. मात्र तत्कालीन मोदी सरकारने हा निर्णय घेऊन देशाच्या अर्थव्यवस्थेला बाधा पोहोचवली, असा युक्तिवाद पी चिदंबरम यांनी केला.