Eknath Shinde : शिंदे सरकारचं ठाकरे, ममता बॅनर्जींच्या पावलावर पाऊल, सीबीआयला महाराष्ट्रात तपासाची परवानगी नाहीच

मुंबई :  (Eknath Shinde) शिंदे सरकारची स्थापना होताच त्यांनी (MVA) महाविकास आघाडी काळात झालेल्या अनेक निर्णयाला स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे आरोप-प्रत्यारोप सुरु असले तरी सीबीआयला महाराष्ट्रात तपासाची परवानगीच नाही हे स्पष्ट करण्यात आले आहे. त्यामुले तपासाबाबतचे अधिकार राज्य सरकारने स्वत:कडेच ठेवलेले आहे.  (CBI) सीबीआयला शिंदे सरकारच्या काळातही राज्याची परवानगी घेऊन तपास करावा लागणार आहे. त्यामुळे शिंदे सरकार हे ममता बॅनर्जी यांच्या पावलावर पाऊल ठेऊन मार्गक्रमण करणार की काय असा सवाल उपस्थित झाला आहे.

ठाकरे सरकारच्या काळातला निर्णय

अभिनेता सुशांत सिंह आत्महत्या प्रकरणी झालेल्या महाराष्ट्र पोलीस आणि सीबीआय संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी हा निर्णय घेतला होता. केंद्र सरकार आपल्या यंत्रणांचा दुरूपयोग करत असल्याचा ठपका ठेवत हा निर्णय घेण्यात आला होता. दरम्यानच्या काळात, महाराष्ट्र पोलीस आणि सीबीआय असा संघर्षही निर्माण झाला होता. तर महाराष्ट्र पोलिसांवर विश्वास असल्याचे म्हणत महाविकास आघाडी सरकारने हा निर्णय घेतला होता. मात्र, आता सत्तांतर झाल्यानंतर या निर्णयात बदल होईल अशी अपेक्षा होती. मात्र, शिंदे सरकारनेही हा नियम कायम ठेवला आहे.

निर्णयानंतर जोरदार टिका

राज्यातील अनेक प्रकरणामध्ये केंद्राचा हस्तक्षेप वाढला होता. ठाकरे सरकारच्या काळात सुशांत सिंह आत्महत्या प्रकरणात आरोप-प्रत्यारोप झाल्यानंतर या प्रकरणाचा तपास सीबीआय (केंद्रीय अन्वेषण विभाग) मार्फत केला जाणार असल्याचे सांगण्यात आले होते. मात्र, सीबीआयला राज्याची परवानगी घेतल्याशिवाय हस्तक्षेप करता येणार नाही असा फतवाच राज्याने काढला होता. त्यावेळी सीबीआयला विरोध करणे म्हणजे कायद्याला आव्हान देण्यासारखं आहे. सीबीआयच्या चौकशीला अशाप्रकारे विरोध करणं चुकीचं आहे, असं हंसराज अहिर यांनी म्हटलं होतं. महाराष्ट्र सरकार दिशाहीन असून आचार आणि विचार न करणारं हे सरकार आहे, अशी टीकाही त्यांनी केली होती.

शिंदे सरकारही निर्णयावर ठाम

आतापर्यंत ठाकरे सरकारने घेतलेल्या वेगवेगळ्या निर्णयाला मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी स्थगिती दिलेली आहे. मात्र, सीबीआयला तपासासाठी समंती नाही हा निर्णय कायम ठेवण्यात आला आहे. यामागे शिंदे सरकारचा काही हेतू असू शकतो. पण सत्तांतरानंतर निर्णयात बदल होईल अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात होती. ठाकरे सरकारने सुशांत सिंह आत्महत्या प्रकरणी सीबीआयला दिलेली सर्वसाधारण परवानगी मागे घेतली होती. तेव्हापासून सीबीआयला कोणत्याही प्रकरणी महाराष्ट्रात तपास करण्यासाठी आधी परवानगी घ्यावी लागणार आहे. तोच निर्णय अद्यापही कायम आहे.