ओबीसीला आरक्षण न मिळण्यासाठी केंद्र सरकार जबाबदार; वारंवार पाठपुरावा करूनही डेटा दिला नाही, खडसेंचा भाजपवर निशाणा
आगामी 21 डिसेंबरच्या 105 नगरपंचायतीच्या निवडणुका, आता 27 % ओबीसी आरक्षणाशिवाय होणार आहेत. कारण ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणावरून सुप्रीम कोर्टाकडून राज्य सरकारला झटका बसला आहे. न्यायालयाच्या या निर्णयासाठी राष्ट्रवादीचे नेते एखनाथ खडसे यांनी भाजपाला जबाबदार ठरवले आहे.
जळगाव : आगामी 21 डिसेंबरच्या 105 नगरपंचायतीच्या निवडणुका, आता 27 % ओबीसी आरक्षणाशिवाय होणार आहेत. कारण ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणावरून सुप्रीम कोर्टाकडून राज्य सरकारला झटका बसला आहे. त्यामुळे 21 डिसेंबरच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवाय होणार आहेत. राज्य सरकारच्या वतीनं सुप्रीम कोर्टात हस्तक्षेप याचिका करण्यात आली होती. ज्यात केंद्र सरकारनं राज्य सरकारला ओबीसींचा इम्पेरिकल डेटा द्यावा आणि तसे निर्देश कोर्टानं केंद्राला द्यावे अशी मागणी करण्यात आली होती. मात्र सुप्रीम कोर्टानं ही हस्तक्षेप याचिका फेटाळली आहे. या निर्णयावर प्रतिक्रिया देताना राष्ट्रवादीचे नेते एकनाथ खडसे यांनी केंद्र सरकार आणि भाजपावर निशाणा साधला आहे.
…तर ओबीसींना आरक्षण मिळाले असते
सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षणाबाबत दिलेला निकाल हा दुर्दैवी असून, सर्वोच्च न्यायालयाच्या भूमिकेवर मी प्रतिक्रिया देऊ शकत नाही. मात्र केंद्राने जर राज्य सरकारला ओबीसींचा इम्पेरिकल डेटा दिला असता, तर त्यात राज्य सरकारने दुरुस्त्या केल्या असत्या. नव्या दुरुस्त्यांच्या आधारे आरक्षणाबाबत निर्णय घेता आला असता. मात्र वारंवार पाठपुरावा करून देखील केंद्राने राज्याला इम्पेरिकल डेटा दिला नाही. केंद्रामुळे ओबीसींवर ही वेळ आल्याचा आरोप खडसे यांनी केला आहे. ओबीसीला आरक्षण मिळाले पाहिजे. त्यांच्या हक्काचे आरक्षण आहे. ओबीसींना आरक्षण देण्यासाठी आता केंद्र आणि राज्य सरकार यांनी मध्यस्थिने मार्ग काढावा असे देखील खडसे यांनी म्हटले आहे.
इम्पेरिकल डेटामध्ये त्रुटी असल्याचा केंद्राचा दावा
दरम्यान राज्य सरकारच्या वतीनं सुप्रीम कोर्टात हस्तक्षेप याचिका करण्यात आली होती. ज्यात केंद्र सरकारनं राज्य सरकारला ओबीसींचा इम्पेरिकल डेटा द्यावा आणि तसे निर्देश कोर्टानं केंद्राला द्यावे अशी मागणी करण्यात आली होती. मात्र केंद्र सरकारकडे असलेला डेटा हा अपूर्ण आहे. तसेच त्रुटी असल्यामुळे तसा डेटा केंद्र सरकारला देता येणार नाही, असा युक्तीवाद केंद्र सरकारचे वकील सॉलिसिटर जनरल अॅड. तुषार मेहतांनी केला. आणि सुप्रीम कोर्टानं ही हस्तक्षेप याचिका फेटाळली आहे. 27 टक्के राजकीय आरक्षण पुन्हा मिळवण्यासाठी, ट्रिपल टेस्ट करण्याचे आदेश सुप्रीम कोर्टानं आता राज्य सरकारला दिले आहेत.
संबंधित बातम्या
डेटा गोळा करण्याबाबत आघाडी सरकारने टाळाटाळ केली तर भाजप आंदोलन छेडणार, चंद्रकांत पाटलांचा इशारा
अखेर रुपाली पाटील यांचं ठरलं, हाती ‘घड्याळ” बांधणार; मुंबईत पक्षप्रवेश
