गल्लीपासून दिल्लीपर्यंत शेतकरी रस्त्यावर, केंद्र सरकारचे नेमके 3 अध्यादेश कोणते?

नवी दिल्ली : केंद्र सरकारच्या अवकृपेमुळे देशातील शेतकरी पुन्हा रस्त्यावर उतरला आहे. शेतकऱ्यांचं यावेळेस रस्त्यावर उतरण्याचं कारण वेगळं आहे. केंद्र सरकारने मंजूर केलेल्या 3 विधेयकांमुळे शेतकरी रस्त्यावर उतरला आहे. केंद्रीय कृषीमंत्री नरेंद्र तोमर यांनी 14 सप्टेंबरला संसदेत 3 विधेयकं सादर केली. आता सरकार या 3 विधेयकांना मंजुरी देण्याच्या तयारीत आहे. या विधेयकांना मंजुरी देण्याविरोधात देशातील शेतकरी विरोध करतोय. हे तीनही विधेयक शेतकरी विरोधी असल्याचा आरोप होत आहे. (Farm ordinances passed by Modi government)

किसानों (सशक्तिकरण एवं संरक्षण) का मूल्‍य आश्‍वासन अनुबंध एवं कृषि सेवाएं विधेयक, 2020 कृषि का जीवन बदलने वाला विधेयक है।इस विधेयक के बाद निजी निवेश किसान के खेत तक पहुंचेगा, किसान को उत्पादन का उचित मूल्य मिलेगा।https://t.co/7v2f9YBG90

— Narendra Singh Tomar (@nstomar) September 14, 2020

विधेयकं कोणती?

कृषी उत्पादन व्यापार आणि वाणिज्य विधेयक, जीवनावश्यक वस्तू (संशोधन) विधेयक, हमीभाव आणि कृषीसेवा विधेयक अशी तीन विधेयकं केंद्राने आणली आहेत. केंद्र सरकारने आधीच या विधेयकाबाबतचे अध्यादेश जारी केले आहेत. ही विधेयकं संसदेत सादर करण्यात आली आहेत. लोकसभेत मंगळवारी जीवनावश्यक वस्तू दुरुस्ती विधेयक मंजूरही करण्यात आलं.

अध्यादेश पारित केल्यापासून सरकारच्या या निर्णयाचा विरोध केला जातोय. या नव्या निर्णयांमुळे शेतकऱ्यांच्या पिकांवर खासगी कंपन्याची मक्तेदारी येईल. तसेच याचा फायदा मोठ्या कंपन्यांना मिळेल, अशी भीती शेतकरी आणि विविध शेतकरी संघटनेकडून व्यक्त केली जात आहे.

अध्यादेशाचा उद्देश काय ?

‘एक देश एक बाजार समिती’ या संकल्पनेला प्रोत्साहन देणं. तसेच शेतकऱ्यांना बाजार समितीच्या बाहेरही संधी उपलब्ध करुण देणं, हा या अध्यादेशाचा मूळ उद्देश असल्याचं सरकारचं म्हणणं आहे. शेतकऱ्यांना आपल्या मालाची विक्री कुठेही करता येईल, असा सरकारचा दावा आहे.

कृषीमंत्र्यांचं म्हणनं काय ?

“या अध्यादेशामुळे शेतकरी बंधनमुक्त होईल. शेतकऱ्यांना देशात कुठंही शेतमाल विक्री करण्याची परवानगी मिळेल. शेतमालाला अधिक दर मिळेल. कृषी क्षेत्रात खासगी गुंतवणूक वाढेल”, असा आशावाद कृषीमंत्री नरेंद्र तोमर यांनी संसदेत व्यक्त केला. तसेच यावेळेस तोमर यांनी विरोधकांकडून करण्यात आलेल्या आरोपाचं खंडणही केलं.

….म्हणून होतोय विरोध

शेतकरी, शेतकरी संघटना आणि काँग्रेससह अन्य राजकीय पक्षांकडून या 3 अध्यादेशाचा विरोध केला जातोय. या अध्यादेशामुळे कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांचं अस्तित्व संपुष्टात येईल. तसंच यामुळे खासगी उद्योगपतींची मनमानीपणा वाढेल, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे.

कांदा उत्पादक शेतकरी आक्रमक

दरम्यान केंद्र सरकारने कांदा निर्यातीवर बंदी घातल्याने, महाराष्ट्रात शेतकरी आक्रमक झाला आहे. ठिकठिकाणी आंदोलन होत आहे. काँग्रेसने सरकारच्या या निर्णयाचा निषेध करत, आक्रमक पवित्रा घेतला. (Farm ordinances passed by Modi government)

संबंधीत बातम्या : 

कांद्यावरील निर्यातबंदी मागे घ्यावी, उदयनराजेंनंतर फडणवीसांची पियुष गोयलना विनंती

Wardha Farmers | पेरलं ते उगवलंच नाही! वर्ध्यात बोगस बियाणाने शेकडो एकरवरील सोयाबीन पेरणी बाद

Akola Farmer Protest | दोन तासात न्याय द्या, नाहीतर…; अकोल्यात शेतकऱ्याचं ‘शोले’स्टाईल आंदोलन