“ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुकीच्या निर्णयाचा फेरविचार करा”, राज्य सरकारची सुप्रीम कोर्टात पुनर्विचार याचिका

नवी दिल्ली : ओबीसी आरक्षणासंदर्भात (OBC reservation) राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल केली आहे. “ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुकांचा फेरविचार करा”, असं या याचिकेत म्हणण्यात आलं आहे. महाराष्ट्रातील 92 नगरपालिका आणि 4 नगर पंचायतींमध्ये ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका घ्याव्यात, या आदेशाचा फेरविचार करण्याची विनंती करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) दाखल करण्यात आली आहे. सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने सांगितले, की न्या. खानविलकर आता निवृत्त झाले आहेत. त्यामुळे महाराष्ट्र सरकारने सादर केलेल्या पुनर्विचार याचिकेची सुनावणी नव्या खंडपीठासमोर घेण्यात येईल.

राज्य सरकारची सर्वोच्च न्यायालयात याचिका

राज्य सरकारने ओबीसी आरक्षणासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल केली आहे. “ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुकांचा फेरविचार करा”, असं या याचिकेत म्हणण्यात आलं आहे. महाराष्ट्रातील 92 नगरपालिका आणि 4 नगर पंचायतींमध्ये ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका घ्याव्यात, या आदेशाचा फेरविचार करण्याची विनंती करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने सांगितले, की न्या. खानविलकर आता निवृत्त झाले आहेत. त्यामुळे महाराष्ट्र सरकारने सादर केलेल्या पुनर्विचार याचिकेची सुनावणी नव्या खंडपीठासमोर घेण्यात येईल.

महाविकास आघाडी सरकारने प्रदीर्घ लढा देऊनही ओबीसी आरक्षण मिळविण्यात तत्कालिन सरकारला यश आलं नाही. पण शिंदे सरकार सत्तेत येताच त्यांनी ओबीसी आरक्षणाची मोठी लढाई जिंकली आहे. बांठिया आयोगाचा अहवाल स्वीकारत सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षणासह निवडणुका घेण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. दोन आठवड्यात निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करावा, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेत. या निर्णयानंतर ओबीसी समाजामध्ये आनंदाचं वातावरण आहे. पण आता “ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुकांचा फेरविचार करा”, राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल केली आहे.

भारतीय राज्यघटनेतील तरतुदींनुसार मागास प्रवर्ग तयार करण्यात आला आहे. या प्रवर्गामध्ये महाराष्ट्रातील ओबीसी, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, एनटी-सी आणि एन-टी डीमधील जातींचा समावेश आहे. 2008 मध्ये शासन आदेशा काढण्यात आला. त्यानुसार ओबीसीमध्ये 295 जातींचा समावेश आहे. विमुक्त जाती प्रवर्गात 14, भटक्या जमाती ब मध्ये 35 , एनटी सी मध्ये 1 , एनटीडी मध्ये १ आणि विशेष मागास प्रवर्गात 7 समाजांचा समावेश आहे. राज्यातील 34 जिल्हा परिषदांपैकी 7 जिल्हा परिषदांचं अध्यक्षपद ओबीसी प्रवर्गातील व्यक्तीला देण्यात यावं, अशी शिफारस बांठिया आयोगाने केली आहे. जिल्हा परिषदांमध्ये ओबीसींना 23.2 टक्के आरक्षण मिळेल. तर, राज्यातील 351 पंचायत समित्यांपैकी 81 पंचायत समितीमध्ये सभापतीपद ओबीसी प्रवर्गासाठी राखीव असावं, अशी मागणी करण्यात आली आहे.