‘नाणार’मध्ये मुख्यमंत्र्यांच्या नातेवाईकांनाच भूखंडाचे श्रीखंड; निलेश राणेंचा दावा

रत्नागिरी : “मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचे नातेवाईक निशाण देशमुख यांनी नाणार रिफायनरी प्रकल्पाच्या बाधित भागात 1400 एकर जमीन विकत घेतली”, असा आरोप माजी खासदार निलेश राणे यांनी केला आहे (Nilesh Rane allegations on Shivsena). निशाण देशमुख हे उद्धव ठाकरे यांचे मावस भाऊ आहेत, असा दावा निलेश राणे यांनी केला आहे.

निलेश राणे यांनी पत्रकार परिषद घेऊन याबाबत माहिती दिली. यावेळी त्यांनी नाणार रिफायनरी प्रकल्पाच्या बाधित जमिनीत आणि राजापूर येथे येऊ घातलेल्या एमआयडीसीच्या जागेवर जमीनीचा गैरव्यवहार झाल्याचा दावा निलेश राणे यांनी पत्रकार परिषदेत केला. विशेष म्हणजे याबाबतची सर्व माहिती आरओसीमधून मिळाली असल्याची माहिती त्यांनी दिली (Nilesh Rane allegations on Shivsena).

“मुख्यमंत्र्यांचाच नातेवाईक नाणारच्या जमीन व्यवहारात आहे. युतीच्या काळात शिवसेना नेते मुखवटा घालून फिरत होते. नाणार प्रकल्पाविरोधात आंदोलने केली, लोकांना भडकवलं. हे सर्व करत असताना मुख्यमंत्र्यांचा नातेवाईक प्रकल्पाच्या बाधित जमिनीचा व्यवहार करत होते”, अशी टीका निलेश राणे यांनी केली.

हेही वाचा : वरुण सरदेसाईंच्या वाढदिवसानिमित्त युवासेनेचे नांदेडवासियांना गिफ्ट

“नाणारमध्ये सुगी डेव्हलोपर्स नावाची कंपनी आहे. या कंपनीचे एक संचालक निशान सुभाष देशमुख हे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचे मावस भाऊ आहेत. त्यांचे जवळपास 1400 एकर जमीनीचे व्यवहार झालेले आहेत. दीपक वायंगणकर नावाच्या एका व्यक्तीकडून त्यांनी राहण्यासाठी आणि ऑफिससाठी जमीन घेतली आहे. त्यांचा स्टाफ इथे कार्यरत होता. पण लॉकडाऊनदरम्यान ऑफिस बंद पडल्याने स्टाफ निघून गेला. आता त्या ऑफिसमध्ये तुम्हाला कुणीही सापडणार नाही”, असं निलेश राणे म्हणाले.

“अ‍ॅड. कावतकर हे कोदवलीचे आहेत. त्यांना सुगी कंपनीने अपॉईंट केलं होतं. अ‍ॅड. कावतकर यांनी जमिनीचे अ‍ॅग्रीमेंट बनवले आहेत. सुगी कंपनीचे संचालक आणि उद्धव ठाकरेंचे मावस भाऊ निशाण देशमुख यांनी नाणार प्रकल्पाच्या बाधित जमिनीत 1400 एकर जागा विकत घेतली. मात्र, यापैकी एकही एकर जमीन त्यांनी स्वत:च्या नावावर केलेली नाही”, असा दावा निलेश राणे यांनी केला.

“मी आरओसीमधून याबाबत माहिती काढली आहे. सगळे व्यवहार एलएलपीमधून झाले आहेत. एलएलपी म्हणजे लिमिटेड लायब्रेटी पार्टनरशिप. सर्व व्यवहार 2014 ते 2019 या काळात झालेले आहेत. जमिनीचे भाव चढले तेव्हा व्यवहार थांबवले”, असं निलेश राणे यांनी सांगितल.

“ऋतुजा डेव्हलोपर्स ही पुण्याची कंपनी आहे. या कंपनीने नाणारमध्ये 900 एकर जमिनीत गुंतवणूक केलेली आहे. विशेष म्हणजे या कंपण्यांनी फक्त मध्यस्थीचे कामे केली आहेत. त्यांनी सर्व व्यवहार परप्रांतीयांना करुन दिलेले आहेत. जवळपास 80 टक्के यात परप्रांतीय आहेत”, असं निलेश राणे म्हणाले.

“कमलाकर कदम हे शिवसेनेचे विभाग प्रमुख आहेत. त्यांनी उफळे परिसरात 36 एकर जमिनीवर स्वत:चं कुळ म्हणून नाव लावलं आहे. त्याबाबत कोर्टात खटला सुरु आहे”, असं निलेश राणे यांनी सांगितलं.

“नाणार रिफायनरी प्रकल्पाचा अध्यादेश काढून रद्द झाला आहे, असं शिवसेनेकडून सांगण्यात येतंय. नाणारचा विषय आमच्यासाठी संपलाय, असं शिवसेनेचे स्थानिक मंत्री, आमदार, खासदार बोलत असतात. पण रिफायनरीची एक कमिटी हा प्रकल्प आणू पाहतेय. ही कमिटी सातत्याने मुख्यमंत्र्यांच्या संपर्कात आहे. मुख्यमंत्री कार्यालय त्यांच्याशी चर्चा करत आहे. हा प्रकल्प रद्द झाला आहे तर मग चर्चा नेमकी कशासाठी होत आहे?”, असा सवाल निलेश राणे यांनी केला.

हेही वाचा : आता ओबीसींनाही हवाय ज्यादा निधी, वडेट्टीवारांच्या नेतृत्वात ओबीसी नेते मुख्यमंत्र्यांना भेटणार

“विशेष म्हणजे रिफायनरी कमिटीची चर्चा मुख्यमंत्री कार्यालयासोबत प्रकल्प रायगडमध्ये नेण्यासंदर्भात होत नाही. तर तो प्रकल्प नाणारमध्येच व्हावा, यासाठी ती कंपनी आणि राज्य शासनातील अधिकारी एकत्र येऊन प्लॅनिंग करत आहेत”, असा दावा निलेश राणे यांनी केला.

“नाणार प्रकल्प जाहीर झाल्यानंतर जमीन घोटाळे सुरु झाले तेव्हा आम्ही काही नावं जाहीर केले होते. जसे आदेश आंबोडकर, गणेश लाखण आणि माजी सरपंच नारकर. यांच्यावर गुन्हेदेखील जाहीर झाले आहेत. हे तेव्हा त्यांनी सुरु केलेलंच होतं. मात्र, आता त्यांची सत्ता आलेली आहे”, अशी टीका निलेश राणे यांनी केली.

“नाणार विषय आणि राजापूरला जी एमआयडीसी येऊ घातली आहे, ती याच सरकारने जाहीर केली आहे. शिवसेनेच्या काही पदाधिकाऱ्यांचे हात जमिनीच्या लूटमारीत बरबटलेले आहेत”, असा घणाघात निलेश राणे यांनी केला.

“राजापूर एमआयडीसीत भ्रष्टाचार झाला आहे. कोवड, बारसू, सोलगाव या परिसरात एमआयडीसी येणार, असं नक्की झालं आहे. संकेत खळपे, गजानन कोळवणकर आणि करण भुतकर हे शिवसेनेचे पदाधिकारी आहेत. या पदाधिकाऱ्यांनी शेतकऱ्यांकडून स्वत:च्या नावावर पावर ऑफ अटर्नी लिहून घेतली. ती पावर ऑफ अटर्नी त्यांनी दुसऱ्याला विकली”, असं निलेश राणे म्हणाले.

“काही बंद सातबारे असतात. त्या सातबाऱ्यांना विक्री आणि व्यवहाराला परवानगी नसते. मात्र, एमआयडीसीबाधित परिसरात काही बंद सातबाऱ्यांची खरेदी झाली आहे”, असं निलेश राणे यांनी सांगितलं.