राज्यपालांवर दबाव, त्यांनी प्यादं बनू नये, संजय राऊत कडाडले
शिवसेना खासदार संजय राऊत (Sanjay Raut) यांनी रखडलेल्या 12 आमदारांच्या नियुक्तीवरुन राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी (Bhagat Singh Koshyari) यांच्यासह केंद्र सरकारवर निशाणा साधला आहे.
मुंबई : शिवसेना खासदार संजय राऊत (Sanjay Raut) यांनी रखडलेल्या 12 आमदारांच्या नियुक्तीवरुन राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी (Bhagat Singh Koshyari) यांच्यासह केंद्र सरकारवर निशाणा साधला आहे. “हा सगळा खेळ ठरवून चाललेला आहे. राज्यपाल स्वतःच्या मर्जीने या सगळ्या गोष्टी करत नाहीत, त्यांच्यावर दबाव आहे, तो दबाव कोठून असू शकतो हे आपल्याला माहिती आहे”, असं म्हणत संजय राऊतांनी केंद्राकडे बोट दाखवलं.
राज्यपालांनी राजकारणातलं प्यादे बनू नये, राज्यांच्या अधिकारावर, कॅबिनेटच्या अधिकारावर जर ते अतिक्रमण करत असतील, तर देशाच्या अधिकारांवर संघराज्यवर हल्ला आहे. 12 आमदारांबद्दल त्यांनी घेतलेली भूमिका ही राजकीय आहे, असा हल्लाबोल संजय राऊत यांनी केला.
गृहमंत्री अमित शहांनी जसं 370 कलम हटवलं आणि खूप मोठा इतिहास केला, तसं महाराष्ट्रामध्ये देखील जे 12 आमदारांवर जी राजकीय बंदी घातलेली आहे ती त्यांनी उठवावी, असा सल्ला संजय राऊतांनी राज्यपालांना दिला.
यूपीएबाबतच्या भूमिकेवर भाष्य
यावेळी संजय राऊत यांना शिवसेनेच्या यूपीएबाबतच्या भूमिकेवर विचारण्यात आलं. त्यावर ते म्हणाले, कशाला भूमिका स्पष्ट करायला हवी, भूमिका स्पष्ट करण्याचं कारण काय ?”
अनेक पक्ष असे आहेत, जे कुठेच नाहीत, पण ते भारतीय जनता पक्षाबरोबरही नाहीत. ज्यांचं कुठेना कुठे तरी वेगळ्या पक्षाबरोबर आघाडी आहे, आणि ती त्या त्या राज्याची व्यवस्था सरकार चालविण्याची निर्माण केलेली आहे, असं संजय राऊतांनी सांगितलं.
12 आमदारांच्या नियुक्तीविषयी उच्च न्यायालय काय म्हणाले?
राज्यपालांच्या अधिकाराबाबत आम्ही काही गोष्टी विचारात घेतल्या आहेत. जर काही गोष्टी विशिष्ट कारणांसाठी होत असतील तर त्याची कारणमीमांसा होणं गरजेचं आहे. सुव्यवस्थेसाठी मुख्यमंत्री आणि राज्यपाल यांच्यात समन्वय असायला हवा. अशाप्रकरे नामनिर्देशित जागा अनिश्चित काळासाठी रिकाम्या ठेवता येणार नाहीत, असे उच्च न्यायालयाने नमूद केले.
राज्यपाल महोदयांनी मुख्यमंत्र्यांना उत्तर द्यायला हवं. ते कधीपर्यंत द्यावे हे त्या परिस्थितीवर अवलंबून आहे. राज्यपाल कुणालाही उत्तर देण्यास बांधिल नाहीत. त्यामुळे त्यांना न्यायालयंही निर्देश देऊ शकत नाही. मात्र, परिस्थिती आणि जबाबदारीचं भान ठेवत याबाबत लवकरात लवकर निर्णय द्यायला हवा, असं सांगत उच्च न्यायालयाने ही याचिका निकाली काढली आहे.
VIDEO : संजय राऊत नेमकं काय म्हणाले?
संबंधित बातम्या
