Vinayak Raut : पत्र देण्याच्या एक दिवसआधीच राहुल शेवाळे यांची गटनेतेपदी निवड कशी?, सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागणार: विनायक राऊत
Vinayak Raut : 6 जुलै 2022 रोजी शिंदे यांच्या गटाची संसदेत स्थापनाही झाली नव्हती. अधिवेशनही सुरू नव्हतं. त्यावेळी आम्ही पत्रं दिलं होतं. भावना गवळी यांच्या ऐवजी राजन विचारे यांना मुख्य प्रतोद करण्याचं पत्र दिलं होतं. लोकसभा कार्यालयाने दुपारी ते स्वीकारलं.
नवी दिल्ली: शिवसेना (shivsena) आणि शिंदे गटात आता लोकसभेतील गटनेते पदावरून वाद निर्माण झाला आहे. लोकसभा अध्यक्षांनी राहुल शेवाळे (rahul shewale) यांची लोकसभेच्या गटनेतेपदी केलेली नियुक्ती चुकीची आहे. हा शिवसेनेवर अन्याय आहे. हा नैसर्गिक न्याय नाही, असं सांगतानाच शिंदे गटाने लोकसभा गटनेतेपदावर दावा करणार पत्र 19 जुलै रोजी दिलं होतं. मग शेवाळेंची नियुक्ती 18 जुलै रोजी कशी झाली?, असा सवाल शिवसेना नेते विनायक राऊत (vinayak raut) यांनी केला आहे. तसेच याप्रकरणी आम्ही लोकसभा अध्यक्षांना जाब विचारणार असून सर्वोच्च न्यायालयातही दाद मागणार आहोत, असं राऊत यांनी सांगितलं. विनायक राऊत यांनी पत्रकार परिषद घेऊन शिवसेनेवर झालेल्या अन्यायाचा पाढा वाचतानाच लोकसभा अध्यक्षांच्या कार्यपद्धतीवरही तीव्र नाराजी व्यक्त केली.
शिंदे गटाने लोकसभेतील गटनेतेपदावर दावा करणारं पत्र लोकसभा अध्यक्षांना दिलं होतं. हे पत्र लोकसभा पोर्टलवर 20 जुलै रोजी आलं. आम्हाला ते 19 तारखेला मिळालं. पण संसदेत गटनेत्यांची लिस्ट लावली आहे. त्यात शेवाळे यांची संसदेतील गटनेते म्हणून 18 जुलैपासून नियुक्ती करण्यात आल्याचं म्हटलं आहे. शिंदे गटाने 19 जुलैला पत्र दिलं. मग 18 जुलैला शेवाळेंची नियुक्ती करण्याचा निर्णय लोकसभा सचिवालयाने कसा घेतला. नियुक्ती कशी केली? 19 जुलैला पत्र काढलं आणि 18 जुलैपासून नियुक्ती म्हटलं आहे. ज्या दिवशी पत्र दिलं जातं, त्या दिवशीपासून फार फार तर आदेश लागू होतात. या प्रकरणात आधीच नियुक्ती कशी? हा शिवसेनेवर अन्याय झाला आहे. आम्हाला नैसर्गिक न्याय न देता हा निर्णय घेतला आहे. पक्षपाती निर्णय झाल्याची शंका आमच्या मनात आहे. आम्ही लोकसभा अध्यक्षांना विचारणा करणार आहोत, असं विनायक राऊत यांनी सांगितलं.
गटनेते पक्षाध्यक्षच नेमतात
गटनेते नेमण्याचा अधिकार हा पक्षाध्यक्षांना असतो. आजवरचे गटनेते हे पक्षप्रमुखांच्या आदेशाने नियुक्त होतात. सदस्यांच्या संख्येनुसार नाही. माझी नियुक्ती झाली त्याचं पत्र लोकसभा अध्यक्षांना दिलं होतं. ते पत्रं त्यांनी स्वीकारलं होतं. गटनेता नियुक्त केला होता. यावेळी ही प्रक्रिया पाळली नाही. प्रथा परंपरा आणि कायदा यानुसार विधीमंडळ किंवा संसदीय दलाचा नेता निवडण्याचा अधिकार हा त्या पक्षाच्या प्रमुखाला असतो. सदस्यांना नाही, असंही त्यांनी सांगितलं.
हे या देशाचं दुर्देव म्हणावं का?
6 जुलै 2022 रोजी शिंदे यांच्या गटाची संसदेत स्थापनाही झाली नव्हती. अधिवेशनही सुरू नव्हतं. त्यावेळी आम्ही पत्रं दिलं होतं. भावना गवळी यांच्या ऐवजी राजन विचारे यांना मुख्य प्रतोद करण्याचं पत्र दिलं होतं. लोकसभा कार्यालयाने दुपारी ते स्वीकारलं. 6 जुलै रोजी आम्ही जे पत्रं दिलं ते लोकसभा अध्यक्षांनी वाचलं नाही हे देशाचं दुर्देव म्हणावं का?, असा सवाल त्यांनी केला.
आम्हाला नैसर्गिक न्यायापासून डावललं
एखाद्याने क्लेम केला तर आमची बाजू मांडण्यासाठी आम्हाला संधी देण्याची विनंती केली होती. आमचं बहुमत आहे की नाही हे पाहता आलं असतं. त्यांनी 19 तारखेला क्लेम केला तर 18 तारखेलाच त्यांची नियुक्ती कशी करू शकतात?, असा सवाल करतानाच लोकसभा अध्यक्षांवर मी कोणताही आरोप करणार नाही. हा निर्णय घेताना शिवसेनेवर अन्याय केला आहे. आम्ही आधीच पत्र देऊनही त्याची दखल घेतली नाही. हा अन्याय आहे. नैसर्गिक न्यायापासून मूळ शिवसेना पक्षाला दूर ठेवलं गेलं आहे, असं ते म्हणाले.
मीच शिवसेनेचा गटनेता
आज तरी शिवसेना पक्षाचा गटनेता मीच आहे. याबाबतची कायदेशीर लढाई आम्ही लढणार आहोत. सर्वोच्च न्यायालयात आम्ही लोकसभा अध्यक्षांच्या निर्णयाला आव्हान देऊ. महाराष्ट्रातील शिंदे गटाच्या गटनेत्याला मान्यता दिलेली नाही, असंही त्यांनी सांगितलं.
