Eknath Shinde : 37चा आकडा झाला? एकनाथ शिंदेंच्या गटातील आमदारांची संख्या वाढणार, शिवसेनेला खिंडार, शिंदे गटाला बळकटी
शिवसेनेला खिंडार पडत चाललंय तर दुसरीकडे शिंदे गटाला बळकटी मिळतेय.
मुंबई : 37चा आकडा गाठण्यासाठी एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) गटाकडून प्रयत्न केले जातायत. शिवसेनेतील (Shivsena) बंडखोर नेते एकनाथ शिंदेंच्या गटातील आमदारांची संख्या वाढणार असून शिवसेनेला खिंडार पडत चाललंय तर दुसरीकडे शिंदे गटाला बळकटी मिळतेय. आज पुन्हा 3 आमदार (MLA) गुवाहाटीमध्ये दाखल झाले असल्याची माहिती सूत्रांची दिली आहे. यामुळे शिंदे 37चा आकडा गाठण्यात यशस्वी ठरणार असल्याची बोललं जातंय. शिंदे गटाकडून 37चा आकडा गाठल्यास त्यांच्यावर पक्षांतर्गत कायद्यानुसार कारवाई होणार नसून ते वेगळा गट स्थापन करू शकतात. यामुळे शिवसेनेला मोठा धक्का मानला जातोय. यातच आता एक माहिती समोर आलीय. महाराष्ट्रातील सहा आमदार नॉटरिचेबल असल्याची माहिती आहे. यामुळे आता हे आमदार एकनाथ शिंदे गटाला मिळणार का, हा देखील प्रश्न सध्या चर्चीला जातोय.
आमदारांची जमवाजमव, गणित जाणून घ्या…
- महाराष्ट्रातील जवळपास 6 आमदार नॉटरिचेबल
- 3 आमदार गुवाहाटीला जात असल्याची माहिती
- 46 आमदार आमच्यासोबत असल्याचा शिंदेंचा दावा
- उपसभापती झिरवळांना दिलेल्या पत्रात 34 आमदा्रांच्या स्वाक्षऱ्या
- 37 आमदारांची एकनाथ शिंदेंकडून जमवाजमव
- आमदार नितीन देशमुख शिंदे गटातून बाहेर
एकनाथ शिंदे गटाचं संख्याबळ वाढत असून शिवसेनेचे आणखी सहा आमदार नॅटरिचेबल असल्याची माहिती समोर आली आहे. यामुळे हे सहा आमदार शिंदे गटात तर दाखल होणार नाहीत ना, असाही प्रश्न निर्माण होतेय.
महाराष्ट्रातील नॉटरिचेबल आमदार
- दादा भुसे
- संजय राठोड
- दीपक केसरकर
- सदा सरवणकर
- मंगेश कुडाळकर
- दिलीप लांडे
एकनाथ शिंदे गटाने 37 आमदारांची मॅजिक आकडा गाठळ्यास पक्षांतरबंदी कायदा शिंदे गटाला लागू होणार नाही. हा कायदा नेमका काय आहे. जाणून घ्या…
काय आहे पक्षांतरबंदी कायदा
राजकीय पक्षांतील आयाराम-गयाराम संस्कृतीला चाप लावण्यासाठी 1985 साली तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधी यांच्या सरकारने 52 वी घटनादुरुस्ती करत, 10 व्या परिशिष्ठाचा समावेश केला. त्यानुसार कलम 102 आणि 191 या आमदार-खासदारांना अपात्र ठरवू शकणाऱ्या अनुच्छेदांमध्ये बदल करण्यात आला. या तरतुदींना पक्षांतर बंदी कायदा म्हणून ओळखले जाऊ लागले.
काय आहे तरतूद
या तरतूदी संसदेच्या दोने्ही सभागृह म्हणजे लोकसभा आणि राज्यसभेच्या खासदारांना लागू होतात. तसेच राज्यातील विधानसभा आणि विधानपरिषद आमदारांनाही हा कायदा लागू आहे. या तरतुदींप्रमाणे एखाद्या पक्षाच्या सदस्याने पक्षाला सोडचिठ्ठी दिली तर त्याचे सभागृहातील सदस्यत्व रद्द होऊ शकते. पक्षाने व्हीप (राजकीय आदेश) बजावलेला असतानाही, 15 दिवसांआधी पूर्वपरवानगी न घेता आदेशाविरुद्ध मतदान केले तरी त्या सभासदाचे सभागृहाचे सदस्यत्व रद्द होऊ शकते. एखाद्या स्वतंत्र उमेदवाराने दुसऱ्या पक्षात प्रवेश केला, किंवा नामनिर्देशित सभासदाने सभागृहाने सदस्यत्व मिळाल्यानंतर 6 महिन्यांच्या आत दुसऱ्या पक्षात प्रवेश केला, तर त्याचे सदस्यत्व रद्द होऊ शकते. या प्रकरणांमध्ये सभापती, अध्यक्षआंना हे सर्वाधिकार दिलेले आहेत.
