Zomato-Swiggy डिलिव्हरी होणार ठप्प ! इंधन महागाई विरोधात गिग वर्कर्सची संपाची घोषणा, केली ही मागणी

Gig Workers Strike Petrol Price : देशात पेट्रोल आणि डिझेलच्या किंमती वाढल्यानंतर आता याचा परिणाम ऐप आधारित डिलिव्हरी आणि कॅब सेवांवर पडला आहे. गिग प्लॅटफॉर्म सर्व्हीस वर्कर्स युनियनने (GIPSWU) वाढत्या इंधनाच्या किंमती विरोध करण्याची घोषणा केली आहे. युनियनने म्हटले आहे की शनिवारी दुपारी १२ ते सायंकाळी ५ वाजेपर्यंत गिग वर्कर्स ऐप बंद करुन विरोध दर्शवणार आहेत.

पेट्रोल – डिझेल महाग झाल्याने सर्वात जास्त परिणाम डिलिव्हरी बॉय आणि ड्रायव्हरवर पडत आहे. Swiggy, Zomato, Blinkit, Zepto, Ola, Uber आणि Rapido सारख्या कंपन्यासाठी काम करणारे लाखो वर्कर्स आपल्या कमाईसाठी संपूर्णपणे बाईक आणि स्कुटरवर अवलंबून आहेत. अशात इंधनाच्या किंमती वाढल्याने त्यांची रोजची बचत सतत कमी होत आहे.

20 रुपये प्रति किलोमीटर रेटची मागणी

युनियनने कंपन्यांकडे मागणी केली आहे की गिग वर्कर्ससाठी किमान २० रुपये प्रति किलोमीटर सर्व्हीस रेट निश्चित केला जावा. युनियनचे म्हणणे आहे की जेव्हा पेट्रोल-डिझेलचे दर वाढतात तेव्हा खर्च लगेच वाढतो, परंतू कंपन्या डिलिव्हरी चार्ज वा प्रति किलोमीटर मोबदला वाढवत नाही.

GIPSWU च्या अध्यक्ष सीमा सिंह यांनी सांगितले की भीषण उष्णतेत काम करणारे डिलिव्हरी वर्कर्स आधीच दबावाखाली आहेत. आता इंधन महाग झाल्याने त्यांच्या अडचणी आणखी वाढल्या आहेत. त्यांनी सांगितले की जर कंपन्यांनी फी वाढवण्याचा निर्णय घेतला नाही तर येत्या काळात आंदोलन आणखी वेगवान केले जाईल.

1 कोटीहून वर्कर्सवर परिणाम

युनियनचे नॅशनल कोऑर्डिनेटर निर्मल गोराना यांनी सांगितले की देशात सुमारे १ कोटी २० लाख गिग आणि प्लॅटफॉर्म वर्कर्स आहेत. यात फूड डिलिव्हरी, ग्रॉसरी डिलिव्हरी, लॉजिस्टिक्स आणि कॅब सेवांमध्ये जोडलेले लोक सामील आहेत.

त्यांनी सांगितले की पेट्रोल महाग झाल्याचा थेट परिणाम या वर्कर्सच्या कमाईवर पडतो. कारण त्यांनी त्यांच्या खिशातून पेट्रोल, गाडीची सर्व्हीस आणि इतर खर्च करावा लागत आहे.

सरकारकडे केली मागणी

संघटनेने सरकारकडे मागणी केली आहे की ऐप आधारित कंपन्यांना मोबदला फी वाढवण्याचे दिशा – निर्देश जारी करावेत, म्हणजे इंधन किंमतीचे ओझे वर्कर्सवर पडणार नाही.

संघटनेने म्हटले आहे की शुक्रवारी होणारे काम बंद आंदोलन हे शांततेत होणार आहे. याचा उद्देश गिग वर्कर्सच्या आर्थिक अडचणींना सरकार आणि कंपन्यांपर्यंत पोहचाव्यात…