आता घर खरेदी करणे आहे सर्वाधिक फायदेशीर; जाणून घ्या याचे कारण

सरकारने 2016 मध्ये RERA कायदा लागू केला, ज्यामध्ये बिल्डरांना निर्दिष्ट कालावधीत ग्राहकांना घरे देण्याचे बंधन आहे. हा कायदा ग्राहकांच्या भांडवलावर संरक्षण देतो जेणेकरून बिल्डर फसवणूक करू शकत नाही. पैसे घेऊन पळून जाऊ शकत नाही.

आता घर खरेदी करणे आहे सर्वाधिक फायदेशीर; जाणून घ्या याचे कारण
आता घर खरेदी करणे आहे सर्वाधिक फायदेशीर; जाणून घ्या याचे कारण

नवी दिल्ली : देशाच्या अर्थव्यवस्थेत रिअल इस्टेट सर्वात महत्वाची भूमिका बजावते. रिअल इस्टेट हे गुंतवणूक आणि संपत्ती निर्मितीचे सर्वात मोठे स्त्रोत आहे. गृहनिर्माण क्षेत्र देखील रिअल इस्टेटमध्ये सर्वात प्रमुख आहे कारण लोक त्यांच्या कष्टाचे पैसे त्यांच्या स्वप्नातील घरासाठी गुंतवतात. घर म्हणजे गोठलेली मालमत्ता ज्यामध्ये अनेक पिढ्यांना आश्रय मिळतो. सरकार या दोन्ही बाबी लक्षात ठेवते जेणेकरून स्थावर मालमत्ता आर्थिक प्रगती करत राहील आणि लोकांना घरेही मिळतील. सरकारने कोणत्या प्रकारच्या धोरणांची अंमलबजावणी केली आहे, हे पाहता असे म्हणता येईल की सध्या घर खरेदी करण्याची सुवर्णसंधी सुरु आहे. (Buying a home now is the most profitable; know the reasons)

सरकारने ग्राहकांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी स्थावर मालमत्ता (नियमन आणि विकास) कायदा आणि इनसॉलव्हेंसी अँड बँकरप्सी संहिता आणली आहे. प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण आणि शहरी भागासाठी सुरु करण्यात आली आहे. जेणेकरून घरे बांधून अर्थव्यवस्था आणि पायाभूत सुविधांच्या विकासाला गती मिळू शकेल आणि लोकांना घरे देखील उपलब्ध होऊ शकतील.

रेरा कायदा

सरकारने 2016 मध्ये RERA कायदा लागू केला, ज्यामध्ये बिल्डरांना निर्दिष्ट कालावधीत ग्राहकांना घरे देण्याचे बंधन आहे. हा कायदा ग्राहकांच्या भांडवलावर संरक्षण देतो जेणेकरून बिल्डर फसवणूक करू शकत नाही. पैसे घेऊन पळून जाऊ शकत नाही. प्रकल्पात हलगर्जीपणा आढळल्यास त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई होऊ शकते. जरी सर्व मालमत्ता अद्याप RERA मध्ये नोंदणीकृत नसल्या तरी, बहुतेक त्याच्या कार्यक्षेत्रात आहेत. हे लक्षात घेऊन ग्राहक रिअल इस्टेटमध्ये पैसे गुंतवू शकतो.

अफोर्डेबल हाउसिंग

परवडणाऱ्या घरांकडे ग्राहकांचे आकर्षण गेल्या एकूण वर्षात वाढले आहे. यामध्ये लोकांना कमी किमतीत बजेट घरे दिली जातात. सरकारने याकडे पूर्ण लक्ष दिले आहे आणि या सेगमेंटमध्ये लोकांना अधिकाधिक घरे देण्यावर भर आहे. या अंतर्गत, गृह कर्जावरील व्याज, क्रेडिट लिंक्ड सबसिडी योजना, बिल्डर आणि विकासकांना कर सूट यामुळे हा विभाग सर्वाधिक प्रचलित आहे.

रेडी टू मूव्ह अपार्टमेंट

आज लोकांची मागणी रेडी टू मूव्ह घरे खरेदी करण्यासाठी अधिक आहे. घरे बांधण्यात विलंब होऊ शकतो, प्रकल्प काही कारणास्तव लटकू शकतो. त्यामुळे, ग्राहकाला थोडे जास्त पैसे द्यावे लागतील, पण त्याला तयार घराची गरज आहे ज्यात तो लगेच प्रवेश करू शकेल. बिल्डर्स आणि डेव्हलपर्स रेडी-टू-मूव्ह घरांवर विविध ऑफर देत आहेत, ज्यामुळे लोकांमध्ये त्याची मागणी वाढली आहे.

गृहकर्जाचे कमी व्याज

गृहकर्जावरील व्याजदर इतके कमी झाले आहेत असे कधीच दिसले नाही. बँकासुद्धा आता गृहकर्ज कंपन्यांपेक्षा कमी व्याजदराने गृहकर्ज देत आहेत. यामुळे बँका आणि फायनान्स कंपन्यांमध्ये स्पर्धा निर्माण झाली आहे, ज्याचा ग्राहकांना फायदा होत आहे. देशातील सर्वात मोठी सार्वजनिक बँक SBI ने गृह कर्जावरील प्रक्रिया शुल्क माफ केले आहे. घरांची मागणी वाढवण्यासाठी सरकारने अलीकडेच भाडेकरू कायद्यात बदल केले आहेत.

मुद्रांक शुल्कात कपात

देशातील अनेक राज्य सरकारांनी घरांची विक्री वाढवण्यासाठी मुद्रांक शुल्कात सूट दिली आहे. महाराष्ट्र आणि कर्नाटक सरकारांनी परवडणाऱ्या घरांच्या क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर काम सुरू केले आहे. लोकांना सहजपणे घरे मिळावीत यासाठी नियम शिथिल करण्यात आले आहेत. गृहनिर्माण क्षेत्राला गती देण्यासाठी बंगाल सरकारने मुद्रांक शुल्क आणि सर्किल दर कमी केले आहेत. महाराष्ट्र आणि कर्नाटकनेही या दिशेने पावले उचलली आहेत. सर्कल रेट पूर्वी कमी करण्यात आला आहे आणि कर सूट देखील दिली जात आहे. (Buying a home now is the most profitable; know the reasons)

इतर बातम्या

तालिबानने 25 वर्षांपूर्वीही अफगाणिस्तान केले होते काबीज, तत्कालीन राष्ट्रपतींना लटकवले होते भर चौकात

केंद्रीय मंत्रीपदाच्या माध्यमातून ठाणे जिल्ह्याच्या विकासाला गती देणार, कपिल पाटलांची ठाणेकरांना ग्वाही

Read Full Article

Click on your DTH Provider to Add TV9 MARATHI