डिजिटल पेमेंट वाढवण्यासाठी सरकार पथ विक्रेत्यांना प्रशिक्षण देणार, ‘मैं भी डिजिटल 3.0’ मोहीम सुरू

फोनपे(PhonePe), पेटीएम(PayTM), भारतपेBharatPe) यासह देशातील आघाडीच्या डिजिटल पेमेंट कंपन्याही सरकारच्या या प्रयत्नांमध्ये एकत्र आल्या आहेत. या कंपन्या डिजिटल पेमेंट, यूपीआय आयडी(UPI ID) आणि क्यूआर कोड(QR Code)बद्दल देशाच्या विविध भागातील रस्त्यावरील विक्रेत्यांना प्रशिक्षण देतील.

डिजिटल पेमेंट वाढवण्यासाठी सरकार पथ विक्रेत्यांना प्रशिक्षण देणार, 'मैं भी डिजिटल 3.0' मोहीम सुरू
डिजिटल पेमेंट वाढवण्यासाठी सरकार रस्त्यावरच्या विक्रेत्यांना प्रशिक्षण देणार

नवी दिल्ली : भारताला डिजिटल करण्यासाठी सरकार सतत पावले उचलत आहे. डिजिटल इंडिया मोहिमेअंतर्गत भारत सरकार डिजिटल पेमेंटवरही भर देत आहे. भारतात सध्या फक्त उच्चवर्गीय आणि मध्यमवर्गीय लोकच मोठ्या प्रमाणावर डिजिटल पेमेंट करतात, तर खाजगी वर्ग आणि लहान व्यापाऱ्यांमध्ये डिजिटल पेमेंटविषयी ज्ञानाचा अभाव स्पष्टपणे दिसून येतो. यामुळेच केंद्र सरकारने रस्त्यावरच्या विक्रेत्यांना डिजिटल पेमेंटद्वारे पेमेंट करण्यासाठी आणि प्राप्त करण्यासाठी प्रशिक्षित करण्यासाठी ‘मैं भी डिजिटल 3.0’ मोहीम सुरू केली आहे. (The government will train street vendors, launching the ‘I am also Digital 3.0’ campaign)

दोन मंत्रालयांच्या संयुक्त प्रयत्नातून योजना सुरू

या मोहिमेत, गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाच्या सहकार्याने, पीएम स्वनिधी योजने(PM SVANidhi Scheme)अंतर्गत देशातील 223 शहरांमधील पथ विक्रेत्यांना प्रशिक्षण देईल. गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्रालयाचे सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा आणि इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाचे सचिव अजय प्रकाश साहनी यांनी संयुक्तपणे एका आभासी कार्यक्रमात ही योजना सुरू केली.

डिजिटल पेमेंट कंपन्याही सोबत

फोनपे(PhonePe), पेटीएम(PayTM), भारतपेBharatPe) यासह देशातील आघाडीच्या डिजिटल पेमेंट कंपन्याही सरकारच्या या प्रयत्नांमध्ये एकत्र आल्या आहेत. या कंपन्या डिजिटल पेमेंट, यूपीआय आयडी(UPI ID) आणि क्यूआर कोड(QR Code)बद्दल देशाच्या विविध भागातील रस्त्यावरील विक्रेत्यांना प्रशिक्षण देतील. यासह, ते डिजिटल पेमेंटशी संबंधित सर्व आवश्यक माहिती प्रदान करतील. यामुळे रस्त्यांवर दुकाने चालवणारे लहान आणि कमी शिक्षित व्यापारी डिजिटल पेमेंट करण्यास आणि स्वीकारण्यास सक्षम असतील.

कमी व्याजदराने कर्ज दिले जातेय

केंद्र सरकारच्या सूचनेनुसार, रस्त्यावरच्या विक्रेत्यांना कमी व्याज दराने आणि नाममात्र अटींवर कर्ज दिले जात आहे जेणेकरून ते त्यांचा व्यवसाय वाढवू शकतील. मीडिया रिपोर्टनुसार, आतापर्यंत सुमारे 45.5 लाख स्ट्रीट विक्रेत्यांनी कर्जासाठी अर्ज केले आहेत, त्यापैकी 27.2 लाख अर्जदारांचे कर्ज मंजूर करण्यात आले आहे आणि 24.6 लाख अर्जदारांना कर्ज देण्यात आले आहे. या योजनेअंतर्गत, रस्त्यावरील विक्रेत्यांना आतापर्यंत 2444 कोटी रुपये देण्यात आले आहेत. माहितीनुसार, 70,448 कर्जदारांनी पहिला हप्ताही भरला आहे. (The government will train street vendors, launching the ‘I am also Digital 3.0’ campaign)

इतर बातम्या

तीन पक्षांचं सरकार सांभाळणं हा महाविकास आघाडीचा प्राधान्यक्रम, त्यामुळे महिला सुरक्षा वाऱ्यावर; दरेकरांचा घणाघात

राबोडीतील इमारत दुर्घटनेचं खापर रहिवाश्यांवर; ठाणे महापालिका म्हणते, रहिवाश्यांकडून दुर्लक्ष

Click on your DTH Provider to Add TV9 MARATHI