इतर राज्यातील मुख्यमंत्री आले म्हणजे ते आपले उदयोग धंदे पळवायला आलेत असा अर्थ कसा निघेल. उदयोगपती हे त्यांना आवश्यक असलेलया पाणी, रास्ता, वीज यासारख्या पायाभूत सुविधा असतील तिथे जाण्याचा प्रयत्न करतात. यासाठी काहीजन रेड कार्पेट टाकतात. काहीजण अतिरिक्त सवलती दिल्या जातात. यापूर्वीही तसेच झाले आहे. याबाबत राज्याचे प्रमुख , इंडस्ट्री डिपार्टमेंट तसा निर्णय घेऊ शकते. असेही अजित पवार बोलताना म्हणाले. राज्यातील एसटी कर्मचाऱ्यांच्या संपाबाबत बोलताना ते म्हणाले की राज्य सरकारने कुठेही तुटेपर्यत ताणलेल नाही. संपाबाबतची भूमिका परिवहन मंत्री अनिल परब नियमितपणे देत असतात. कर्मचाऱ्यांच्या विलीनीकरणाचा मुद्दा ते सातत्याने मांडत आहेत.