मुंबई : जुनी पेन्शन योजना लागू करावी ही प्रमुख मागणी घेऊन राज्यभरातून तब्बल १८ लाख सरकारी कर्मचारी बेमुदत संपावर आहेत. आंदोलनकर्ते आपल्या मागणीवर ठाम आहेत तर दुसरीकडे मागण्यांबाबत सकारात्मक असल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे. अशातच विधानसभेत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी याबाबत निवेदन सादर केले आणि मोठी घोषणा केली. सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांबाबत समिती नेमण्यात येईल. या समितीला तीन महिन्याचा कालावधी देण्यात आला असून त्यानतर निर्णय घेण्यात येईल असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले आहे. यावेळी त्यांनी संपकऱ्यानी आपला संप मागे घ्यावा असे आवाहनदेखील केले. नेमण्यात येणाऱ्या समितीमध्ये भारतीय प्रशासकीय सेवेतील सेवानिवृत्त अधिकाऱ्यांचा समावेश असून यामध्ये अधिकारी सुबोध कुमार, के.पी. बक्षी, सुधीरकुमार श्रीवास्तव यांचा समावेश असणार आहे.