मुंबई : सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाचा कायदा रद्द केल्यानंतर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी जनतेशी संवाद साधला. त्यांनी राज्य सरकारने आपली बाजू मंडण्याचा पूर्ण प्रयत्न केला. तसेच न्यायालने आरक्षण कसे मिळू शकेल याचा मार्गसुद्धा सांगीतला आहे, असे ठाकरे म्हणाले. केंद्र सरकार आणि राष्ट्रपती हेच मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा निर्णय घेऊ शकतात, असे ठाकरे म्हणाले.