आम्ही गेली अडीच वर्षे सांगतोय, इम्पेरिकल डेटा तयार करा. पहिलं वर्षभर केंद्र सरकारकडे बोट दाखवलं. त्याच्यानंतर कमिशन तयार केलं तर त्याला पैशे दिली नाहीत. त्यानंतर थातूरमातूर रिपोर्ट सादर करून आपलं हसू करून घेतलं. ओबीसी राजकीय आरक्षणाची हत्या ही महाराष्ट्रात महाराष्ट्र सरकारने केली, अशा शब्दांत विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्य सरकारला सुनावलं.