Maharashta Budget : डिजीटल सेवांद्वारे शासनाच्या योजना शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवणार
महाराष्ट्राच्या कृषी जीडीपीला 2047 पर्यंत 500 अब्ज डॉलरपर्यंत नेण्याचे उद्दिष्ट आहे. यासाठी ॲग्री स्टॅक, महाविस्तार एआय सारख्या डिजिटल सेवा, शेतकरी आयडी, नैसर्गिक शेती अभियान आणि मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेसह विविध पायाभूत सुविधा व कल्याणकारी योजना राबवल्या जात आहेत. यामुळे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढून ग्रामीण विकास साधला जाईल.
महाराष्ट्र शासनाने कृषी क्षेत्राच्या सर्वांगीण विकासासाठी आणि ग्रामीण भागाच्या प्रगतीसाठी महत्त्वाकांक्षी योजना आखल्या आहेत. राज्याच्या कृषी जीडीपीला 2047 पर्यंत 55 अब्ज डॉलरवरून 500 अब्ज डॉलरवर नेण्याचे उद्दिष्ट आहे. यासाठी शेतकऱ्यांपर्यंत शासनाच्या योजना जलदगतीने पोहोचवण्यासाठी ॲग्री स्टॅक, महावेद, महा डीबीटी यांसारख्या डिजिटल प्लॅटफॉर्मचा वापर केला जात आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी अर्थसंकल्प सादर करताना दिली आहे.
पुढे बोलताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हंटलं की, महाविस्तार एआय प्लॅटफॉर्म 30 लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांना हवामान अंदाज, पीक सल्ला आणि बाजारभावाची माहिती देत आहे. स्मार्टफोन नसलेल्या शेतकऱ्यांसाठी वसुधा व्हॉइस सेवा उपलब्ध आहे. कृषी विद्यापीठांमध्ये आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स इनोवेशन अँड इन्क्युबेशन सेंटर्स स्थापन करून कृषी स्टार्टअप्सना चालना दिली जात आहे. महाराष्ट्र देशातील अग्रगण्य राज्य बनले आहे, ज्याने फेब्रुवारी 2026 पर्यंत 1.31 कोटी शेतकरी आयडी तयार केले आहेत. नैसर्गिक शेतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी महाराष्ट्र नैसर्गिक शेती अभियान सुरू करण्यात येणार आहे, ज्यात पाच लाख हेक्टर क्षेत्र नैसर्गिक शेतीखाली आणले जाईल. पशुसंवर्धन आणि मत्स्य व्यवसायाला कृषी समकक्ष दर्जा देत मुख्यमंत्री ग्रामीण पशुधन उद्योजक योजना आणि मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजनांद्वारे या क्षेत्रांना बळकटी दिली जात आहे. तसेच, मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेतून ग्रामीण रस्त्यांचे जाळे मजबूत करून दळणवळण सुधारले जात आहे.
