राज्याची 13 टक्के भागिदारी जीडीपीमध्ये; राज्यपाल आचार्य देवव्रत यांनी दिली माहिती
महाराष्ट्र सरकारने विकसित महाराष्ट्र २०२७ साठी व्यापक योजना आखली आहे, ज्यात राज्याच्या अर्थव्यवस्थेला ५ ट्रिलियन डॉलर्सपर्यंत वाढवण्याचे उद्दिष्ट आहे. १७.०५ लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक आकर्षित करून ५० लाख रोजगार निर्मितीचे ध्येय ठेवले आहे. विविध औद्योगिक धोरणे, पायाभूत सुविधा प्रकल्प आणि सागरी क्षेत्राचा विकास करून राज्याच्या प्रगतीला गती दिली जात आहे.
महाराष्ट्र सरकारने विकसित महाराष्ट्र 2027 च्या निर्मितीसाठी एक महत्त्वाकांक्षी धोरणात्मक कृती आराखडा तयार केला आहे. या आराखड्याचा मुख्य उद्देश राज्याच्या अर्थव्यवस्थेला 2027 पर्यंत 5 ट्रिलियन डॉलर्सपर्यंत वाढवणे आहे. यासाठी विशेष व्हिजन मॅनेजमेंट युनिटची स्थापना करण्यात आली आहे, अशी माहिती महाराष्ट्राचे राज्यपाल आचार्य देवव्रत यांनी आज अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी आपल्या अभिभाषणातून दिली आहे.
यावेळी बोलताना ते म्हणाले की, 2026 ते 2030 या कालावधीसाठी महाराष्ट्र उद्योग, गुंतवणूक आणि सेवा धोरण २०२५ जाहीर करण्यात आले आहे, ज्याद्वारे 17 लाख 5 हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक आकर्षित करण्याचे आणि सुमारे 50 लाख प्रत्यक्ष रोजगार निर्माण करण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे. या व्यतिरिक्त, बांबू उद्योग, रत्न व आभूषण, ॲनिमेशन, व्हिज्युअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स आणि एक्सटेंडेड रिॲलिटी (AVGC-XR) आणि जागतिक क्षमता केंद्र यांसारख्या क्षेत्रांसाठी नवीन धोरणे 2025 घोषित केली आहेत. राज्याच्या आर्थिक आणि औद्योगिक विकासाला गती देण्यासाठी तसेच मोठ्या प्रमाणावर रोजगार निर्मितीसाठी हे प्रयत्न सुरू आहेत.
