Maharashtra Flood Relief : मदत एका पगाराची, चर्चा मात्र गावभरची? बळीराजाच्या शेतीला अटी अन् निकष मग आमगारांच्या पगारांना का नाही?
महाराष्ट्रातील आमदार शेतकऱ्यांच्या नुकसानीसाठी एक महिन्याचा पगार देण्याची घोषणा करत आहेत. मात्र, कर्जमाफीच्या आश्वासनाचे काय, असा प्रश्न विचारला जात आहे. दुसरीकडे, नेते आपल्याच करातून मिळणारा पगार देऊन उपकार करत असल्याचा आव आणत आहेत.
महाराष्ट्रामध्ये अतिवृष्टीमुळे शेतकरी संकटात सापडले आहेत. या पार्श्वभूमीवर, आमदारांनी शेतकऱ्यांसाठी एक महिन्याचा पगार देण्याची घोषणा केली आहे. मात्र, या मदतीवरून अनेक प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. निवडणुकीपूर्वी लाडक्या बहिणींना निकष नसताना मंजुरी मिळाली, मग शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीच्या आश्वासनाचे काय झाले, असा सवाल विचारला जात आहे. आमदारांना मिळणाऱ्या सुविधा आणि शेतकऱ्यांना मिळणारी मदत यात मोठी तफावत आहे. आमदारांना दरमहा दोन लाख 80 हजार ते तीन लाखांपर्यंत पगार आणि भत्ते मिळतात. याशिवाय, प्रवास, वैद्यकीय खर्च, वाहनखरेदी यावरही सरकार सवलती देते.
दुसरीकडे, शेतकरी नुकसानभरपाईसाठी पंचनामे आणि निकषांच्या जाळ्यात अडकलेला आहे. एकीकडे आमदारांच्या गाडीवरील व्याज सरकार भरते, तर दुसरीकडे शेतकऱ्यांच्या मोटारसायकलचा हप्ता थकला तर बँक गाडी जप्त करते. त्यामुळे, आमदारांनी आत्मचिंतन करण्याची गरज आहे, अशी भावना व्यक्त होत आहे.
