Maharashtra Hindi Policy : हिंदी भाषा वादाच्या धोरणावर सरकारचं एक पाऊल मागे, GR रद्द पण… मुख्यमंत्र्यांची आणखी एक घोषणा काय?
हिंदीच्या धोरणाबाबतचा जीआर अखेर राज्य सरकारनं मागे घेतला. त्रीभाषा सूत्राबद्दल आता नरेंद्र जाधव यांच्या अध्यक्षतेखाली एका समितीची स्थापना करण्यात येणार आहे. तीन महिन्यात ही समिती अहवाल देणार आहे आणि या समितीच्या अहवालानंतरच त्रीभाषा धोरणाबद्दल अंतिम निर्णय घेण्यात येणार, अशी घोषणा मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी केली आहे.
मुंबईतून उमटलेल्या मोठ्या रोषानंतर अखेर सरकारने हिंदीच्या त्रीभाषेचे धोरण मागे घेतले. मराठी माणसांच्या एकजुटीमुळेच सरकारने पाऊल मागे घेतल्याचे म्हणत ठाकरे गट आणि मनसेने मुंबईत जल्लोष साजरा केला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला दोन्ही जीआर रद्दची घोषणा केली. मात्र पहिली ते चौथीपर्यंत त्रीभाषा सूत्र कसे राबवावे यासाठी सरकारने पुन्हा एका नव्या समितीची ही घोषणा केली. आता नरेंद्र जाधव यांच्या अध्यक्षतेत सरकार पुन्हा एक समिती नेमणार आहे. त्रीभाषा सूत्र कसे लागू करावे, कोणत्या इयत्तेपासून ते शिकवले जावे, याचा सांगोपांग अभ्यास करून समिती अहवाल सादर करणार आहे. त्यानंतर पुढचा अंतिम निर्णय घेतला जाईल.
दरम्यान हा मराठी माणसाच्या एकजुटीचा विजय असल्याची प्रतिक्रिया राज ठाकरे यांनी दिली. सरकारला हे उशिरा आलेलं शहाणपण म्हणता येणार नाही कारण ही शक्ती फक्त आणि फक्त मराठी जनतेच्या रेट्यामुळे मागे घेतली गेली. हिंदी भाषेसाठी सरकार इतका अट्टाहास का करत होतं आणि यासाठी सरकारवर नक्की कुठून दबाव होता हे मात्र अजून गुढच आहे. हा मोर्चा जर झाला असता तर इतका विशाल झाला असता की संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीच्या काळाची आठवण व्हावी. कदाचित या एकजुटीचा धसका सरकारने घेतला असेल पण हरकत नाही ही भीती असली पाहिजे. असं राज ठाकरे म्हणाले. हा निर्णय कायमचा रद्द झाला आहे असे आम्ही गृहीत धरतो. पुन्हा समितीचा घोळ घालून नका अन्यथा या समितीला महाराष्ट्रात काम करू दिले जाणार नाही याची नोंद सरकारने घ्यावी.
