राज्यसभेत परराष्ट्रमंत्र्यांचं निवेदन; विरोधकांचा गदारोळ
परराष्ट्र व्यवहार मंत्री एस. जयशंकर यांनी संघर्षाने ग्रासलेल्या प्रदेशातील भारतीयांच्या सुरक्षिततेसाठी आणि देशाच्या राष्ट्रीय हितासाठी भारत सरकारने केलेल्या प्रयत्नांची माहिती दिली. यामध्ये मार्गदर्शक सूचना जारी करणे, भारतीयांना सुरक्षित परत आणणे, ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करणे आणि शांततेसाठी आवाहन करणे यासह विविध उपाययोजनांचा समावेश आहे.
परराष्ट्र व्यवहार मंत्री एस. जयशंकर यांनी संसदेत (किंवा संबंधित सभागृहात, महाराष्ट्रातील बजेट सत्राच्या संदर्भात) संघर्षाने ग्रासलेल्या प्रदेशातील भारताच्या भूमिकेचे आणि प्रयत्नांचे सविस्तर वर्णन केले. २३ फेब्रुवारीपासून भारतीयांसाठी मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या जात आहेत, ज्यामध्ये इराकमधील प्रवासाबाबतही सल्ला दिला आहे. अनेक भारतीय नागरिकांना संघर्षग्रस्त भागातून सुरक्षितपणे बाहेर काढण्यात आले आहे. थायनमधील भारतीय विद्यार्थ्यांना तैवानबाहेरील ठिकाणी हलवण्यात आले आहे आणि व्यावसायिक कारणांसाठी इराकमध्ये असलेल्या भारतीयांना आर्मेनियामार्गे घरी परतण्यास मदत करण्यात आली आहे.
भारत सरकारने दुबई, दोहा आणि अबिद सारख्या मोठ्या वाहतूक केंद्रांमध्ये अडकलेल्या प्रवाशांनाही मदत केली आहे. ७, ८ आणि ९ मार्च रोजी अनेक विमानांद्वारे सुमारे ६७,००० भारतीयांना परत आणण्यात आले आहे. पंतप्रधान मोदी यांनी संबंधित देशांच्या प्रमुखांशी बोलून भारतीय समुदायाच्या कल्याणाबाबत आश्वस्त केले आहे. २ मार्च रोजी शिपिंग महासंचालनालयाने (Directorate General of Shipping) एक २४/७ जलद प्रतिसाद पथक (Quick Response Team) स्थापन केले आहे. तसेच, भारताच्या ऊर्जा सुरक्षा आणि व्यापाराचे हित जपण्यासही सरकार कटिबद्ध आहे.
