साई बाबा संस्थान विश्वस्त मंडळाची नियुक्ती नुकतीच करण्यात आली आहे. मात्र, या विश्वस्त मंडळ नियुक्तीवरुन उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने राज्य सरकारला दणका दिलाय. न्यायालयाच्या परवानगी शिवाय विश्वस्त मंडळाने पदभार घेतल्याचं सांगण्यात येत आहे. त्यामुळे साईबाबा संस्थान विश्वस्त मंडळाला आर्थिक आणि धोरणात्मक निर्णय घेता येणार नाही असा आदेश औरंगाबाद उच्च न्यायालयाने दिला आहे.
उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने दिलेल्या आदेशानुसार 23 सप्टेंबरपर्यंत कोणताही निर्णय घेता येणार नाही. महत्वाची बाब म्हणजे न्यायालयाच्या परवानगीनंतरच सरकारने नियुक्त केलेल्या विश्वस्त मंडळाला धोरणात्मक निर्णय घेता येणार आहे. गेल्या दोन वर्षापासून साई संस्थानचा कारभार तदर्थ समितीकडे होता. दरम्यान, औरंगाबाद उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाबाबत अॅड. अजिंक्य काळे यांनी फोनद्वारे माहिती दिली आहे.