Sanjay Raut Press | विधान परिषद, राज्यसभा बंदच करा! संजय राऊतांचा संताप; महायुतीवर घोडेबाजाराचा गंभीर आरोप

स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदारसंघातील विधान परिषद निवडणुकांसाठी उमेदवारी अर्ज मागे घेण्याचा आजचा शेवटचा दिवस आहे. राज्यभरातील राजकीय घडामोडींना वेग आला आहे. अनेक मतदारसंघांमध्ये बंडखोरीचे चित्र दिसत असताना काही ठिकाणी महायुतीला बंडखोर उमेदवारांना माघार घेण्यास तयार करण्यात यश आले आहे. या पार्श्वभूमीवर शिवसेना ठाकरे पक्षाचे खासदार संजय राऊत यांनी विधान परिषद निवडणूक प्रक्रियेवर तसेच महायुतीवर जोरदार टीका केली आहे. माध्यमांशी संवाद साधताना संजय राऊत यांनी विधान परिषद निवडणुकांमध्ये घोडेबाजार सुरू असल्याचा आरोप केला. “ही आता कार्यकर्त्यांची निवडणूक राहिलेली नाही. एखाद्या उमेदवाराला निवडून आणण्यासाठी कोट्यवधी रुपयांचा खर्च केला जातो. मतदारांना पैसे वाटण्याचे प्रकार होत आहेत. त्यामुळे या निवडणुकांचा मूळ उद्देशच हरवला आहे,” असा आरोप त्यांनी केला.

राऊत यांनी विधान परिषदेच्या बदलत्या स्वरूपावरही नाराजी व्यक्त केली. “एकेकाळी आचार्य अत्रे, ग. दि. माडगूळकर, ना. धों. महानोर यांसारखी अभ्यासू आणि समाजाभिमुख व्यक्तिमत्त्वे या सभागृहात जात होती. मात्र आता या संस्थांचे स्वरूप बदलले असून त्यांचे अधःपतन होत आहे,” असे ते म्हणाले. नाशिक विधान परिषद निवडणुकीबाबत बोलताना राऊत यांनी स्पष्ट केले की, शिवसेना ठाकरे गटाचा अधिकृत उमेदवार या निवडणुकीत नाही. “नाशिकमध्ये महायुतीतीलच संघर्ष सुरू आहे. त्यामुळे तिथे कोण विजयी होणार हे त्यांच्या अंतर्गत समीकरणांवर अवलंबून आहे. शिवसेनेतून उमेदवारीबाबत कोणताही अंतिम निर्णय झाला नव्हता. ज्यांना निवडणूक लढवायची होती त्यांनी स्वेच्छेने अर्ज भरले,” असे त्यांनी सांगितले.

यावेळी त्यांनी भाजपवरही निशाणा साधला. “भाजपने दबावाचे राजकारण सुरू केले आहे. एका विचारधारेतून दुसऱ्या विचारधारेत जाणाऱ्या नेत्यांनी आत्मपरीक्षण करावे. तसेच अशा नेत्यांना आपल्या पक्षात घेणाऱ्यांनीही विचार करायला हवा,” असे मत त्यांनी व्यक्त केले. विधान परिषद आणि राज्यसभेच्या अस्तित्वावरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत राऊत म्हणाले, “ज्या पद्धतीने या संस्थांचे स्वरूप बदलत चालले आहे, ते पाहता विधान परिषद आणि राज्यसभा नसलेलीच बरी, असे मला वाटते. भाजपच्या काळात या संस्थांचे अधःपतन झाले आहे.”

दरम्यान, विधान परिषद निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर सुरू असलेल्या राजकीय आरोप-प्रत्यारोपांमुळे राज्यातील वातावरण अधिक तापले असून, अर्ज मागे घेण्याच्या अंतिम मुदतीनंतर निवडणुकीचे चित्र आणखी स्पष्ट होणार आहे.