सुप्रीम कोर्टाने मराठा आरक्षणाचा कायदाच रद्द केल्यानंतर आता राज्य सरकारने नवा मार्ग शोधण्याचं काम सुरु केलंय. सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाचा अभ्यास करण्याकरता निवृत्त न्यायाधीशांची समिती स्थापन करण्यात येणार आहे. तसेच सरकार मराठा आरक्षणासाठी नवा मागासवर्ग आयोग स्थापन करण्याची शक्यता आहे. याबाबतची सविस्तर माहिती सांगणारा स्पेशल रिपोर्ट !