ऊस दर नियंत्रण समितीच्या सूत्रात बदल करायचा असेल तर तो अधिकार केंद्र सरकारलाच आहे. तो बदलण्याचा अधिकार राज्य सरकारला नाही असे मते स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी यांनी व्यक्त केले. एफआरपीच्या दोन हफ्त्याबद्दल बोलताना त्यांना सांगितले की, हे सरकार एफआरपीचे दोन हफ्फ्यात काढू शकत नाही, जर असे करण्यात आले तर आम्ही हायकोर्टात जाणार असल्याचा इशारा राजू शेट्टी यांनी दिला आहे. यावेळी त्यांनी सांगितले की, केंद्र सरकारच्या पत्राचा आधार घेऊन जो राज्य सरकारने शासन निर्णय जाहीर केला आहे तो निर्णय पुन्हा एकदा या सरकारने बघावा असंही त्यांनी सुचवले आहे.