समान नागरी कायद्याबाबत दिल्ली उच्च न्यायालयाने मोठं भाष्य केलं आहे. संविधानाच्या आर्टिकल 44मधील समान नागरी कायद्याच्या धारणेला वास्तवात आणण्याची वेळ आली आहे. भारत बदलत आहे. लोक जाती, धर्माच्या पलिकडे जात आहेत. त्यामुळे पारंपारिक बंधने कम होताना दिसत आहे. अशावेळी लग्नानंतर घटस्फोट घेण्यासारख्या काही प्रकरणात तरुणांना अडचणी येऊ शकतात. त्यातून मार्ग काढण्यासाठी देशात समान नागरी कायदा लागू करण्याची गरज आहे, असं मत दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीश प्रतिभा एम. सिंह यांनी व्यक्त केलं आहे. एका प्रकरणावर सुनावणी करताना त्यांनी हे मत व्यक्त केलं आहे. (there is need for a Uniform Civil Code in India during divorce case hearing says Delhi high court)