घटनातज्ज्ञ उल्हास बापट (Ulhas Bapat) यांना आम्ही राज्यात निर्माण झालेल्या कायदेशीर पेच प्रसंगाविषयी विचारलं तेव्हा त्यांनी यावर स्पष्टीकरण दिलं. न्यायालयाचा निर्णय म्हणजे शिंदे गटाला दिलासा आहे का असं विचारण्यात आलं. तेव्हा हो हा शिंदे गटासाठी दिलासा आहे. पण दुसरीकडे राज्यघटनेच्या तरतुदीनुसार राज्यपालांची भूमिका काय आहे? सुप्रीम कोर्टाने आत्ता जो निर्णय दिलाय तो बंधनकारक आहे. या सगळ्याला किती वेळ लागेल हे सांगता येणार नाही. पण असे विषय लवकर मार्गी लावले जावेत अशी अपेक्षा आहे. राज्यपाल, सभागृहाचे अध्यक्ष यांनी अंपायर म्हणून भूमिका पार पाडणे आवश्यक आहे, असंही उल्हास बापट म्हणालेत.