Vikhe Patil | विखे पाटलांचा शरद पवारांना अप्रत्यक्ष टोला; 1994चं पाप… म्हणताच पवारांचा सत्तेत असल्याची आठवण करून पलटवार
मनोज जरांगे पाटील यांचे मराठा आरक्षणासाठी उपोषण सुरू आहे. या पार्श्वभूमीवर, विखे पाटलांनी १९९४ साली मंडल आयोगात मराठा समाजाचा समावेश न केल्याने ही वेळ आल्याचे म्हटले आहे. तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांचे ते ‘पाप’ असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. दुसरीकडे, शरद पवारांनी १९९४ पासून सत्ताधाऱ्यांनी काय केले, असा प्रतिप्रश्न विचारला आहे.
मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी मनोज जरांगे पाटील यांचे उपोषण सुरू असून, महाराष्ट्रात पुन्हा एकदा या प्रश्नाने राजकीय वातावरण तापले आहे. जरांगे पाटील यांच्या उपोषणाचा आज सहावा दिवस आहे. सरकारकडून विखे पाटील, सामंत, मकरंद पाटील आणि लाड यांच्यासह एक शिष्टमंडळ आज जरांगे पाटील यांची भेट घेण्याची शक्यता आहे. जरांगे पाटील हे सातारा आणि कोल्हापूर गॅझेटच्या जीआरसाठी ठाम असून, यासाठी त्यांना दोन दिवसांची मुदत देण्यात आली आहे.
या गंभीर परिस्थितीत, महसूलमंत्री विखे पाटलांनी मराठा आरक्षणासंदर्भात एक महत्त्वपूर्ण विधान केले आहे. १९९४ साली मंडल आयोगात मराठा समाजाचा अंतर्भाव केला असता, तर आजचा हा इतिहास घडला नसता, असे त्यांनी म्हटले आहे. १९९४ साली जे मुख्यमंत्री होते, त्यांचे हे पाप असल्याचे सांगत, त्यांनी तत्कालीन नेतृत्वावर अप्रत्यक्षपणे निशाणा साधला. त्यावेळी योग्य निर्णय घेतला असता, तर समाजाला न्यायासाठी आज संघर्ष करण्याची वेळ आली नसती, असे त्यांचे म्हणणे आहे. विखे पाटील यांनी पुढे नमूद केले की, देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री झाल्यानंतर मराठा आरक्षणाच्या मागणीला खऱ्या अर्थाने गती मिळाली. त्यांच्या काळात १६ टक्के आरक्षण देण्यात आले होते; मात्र दुर्दैवाने ते मागच्या सरकारच्या काळात टिकू शकले नाही.
विखे पाटलांच्या या विधानावर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी त्वरित प्रतिक्रिया दिली. १९९४ पासून आजपर्यंत सत्तेत असताना या लोकांनी मराठा आरक्षणासाठी काय केले, असा प्रतिप्रश्न त्यांनी केला. विखे पाटलांनी नाव न घेता केलेल्या टीकेला पवारांनी सत्तेतच आहेत असे म्हणत प्रत्युत्तर दिले, ज्यामुळे हा मुद्दा राजकीय आरोप-प्रत्यारोपांच्या केंद्रस्थानी आला आहे.
मराठा आरक्षणाचा प्रश्न अनेक वर्षांपासून प्रलंबित आहे. १९९४ च्या मंडल आयोगाच्या शिफारशींमध्ये मराठा समाजाचा समावेश न झाल्याने, समाजाला ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण मिळवण्यासाठी संघर्ष करावा लागला. यानंतर, वेळोवेळी विविध आयोगांनी शिफारशी केल्या, आंदोलने झाली आणि न्यायालयाीन लढायाही झाल्या. देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना १६ टक्के आरक्षण दिले गेले, पण नंतर ते न्यायालयात टिकू शकले नाही.
आज पुन्हा एकदा मनोज जरांगे पाटील यांच्या नेतृत्वाखालील आंदोलन निर्णायक टप्प्यावर आले आहे. त्यांच्या मागण्या आणि त्यासाठीची ठाम भूमिका यामुळे सरकारवर दबाव वाढत आहे. सातारा-कोल्हापूर गॅझेटवर आधारित जीआर हा सध्याच्या मागणीचा मुख्य आधार आहे. एकूणच, मराठा आरक्षणाचा प्रश्न केवळ सामाजिक नसून, तो राज्याच्या राजकारणातील एक महत्त्वाचा आणि संवेदनशील मुद्दा बनला आहे, ज्यावर विविध राजकीय पक्ष आणि नेत्यांची भूमिका सतत चर्चेत असते.
