Agricultural Scheme : कृषी विभागाने मुद्द्याला हात घातला, योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी नवा पर्यायच निवडला..!
राज्याच्या अर्थसंकल्पात कृषी योजनांची तरतूद होते पण अंमलबजावणी ही आर्थिक वर्ष संपत असतानाही होत नाही. त्यामुळे कोट्यावधींचा निधी पुन्हा सरकारी तिजोरीत जमा होतो. केवळ वेळेत योजनांची अंमलबजावणी होत नसल्याने शेतकऱ्यांना त्याचा लाभ मिळत नाही व सरकारचा देखील उद्देश साध्य होत नाही. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचा सरकारचा निर्धार आहे. त्यामुळे तळागळातील शेतकऱ्यांना योजनांचा आधार मिळावा व त्यामधून उत्पादन वाढवण्यासाठी सरकारने एक अनोखा फंडा राबवण्याचे कृषी विभागाने ठरवले आहे.
रत्नागिरी : राज्याच्या (Budget) अर्थसंकल्पात कृषी योजनांची तरतूद होते पण अंमलबजावणी ही आर्थिक वर्ष संपत असतानाही होत नाही. त्यामुळे कोट्यावधींचा निधी पुन्हा सरकारी तिजोरीत जमा होतो. केवळ वेळेत (Agri Scheme) योजनांची अंमलबजावणी होत नसल्याने शेतकऱ्यांना त्याचा लाभ मिळत नाही व सरकारचा देखील उद्देश साध्य होत नाही. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचा सरकारचा निर्धार आहे. त्यामुळे तळागळातील शेतकऱ्यांना योजनांचा आधार मिळावा व त्यामधून उत्पादन वाढवण्यासाठी सरकारने एक अनोखा फंडा राबवण्याचे (Agricultural Department) कृषी विभागाने ठरवले आहे. योजनांसाठी देण्यात आलेला निधी आता खरीप हंगामापूर्वीच शेतकऱ्यांच्या खात्यामुध्ये जमा करण्यात येणार आहे. त्यामुळे योजनांची अंमलबजावणी वेळेत होईल आणि त्याचा थेट फायदा शेतकऱ्यांना होणार आहे.
शेती उत्पन्न दुप्पट करण्याचा निर्धार
शेती व्यवसयात अमूलाग्र बदल होत आहे. याला कृषी योजनांची जोड मिळाली तर शेतकऱ्यांसाठी हे सोईस्कर आणि लाभदायक ठरणार आहे. 2022 मध्ये शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचा निर्धार हा सरकारने केला आहे. त्यामुळे योजना राबवण्यासंदर्भात मोठे बदल करण्यात आले आहेत. योजनांच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना अनुदनाच्या स्वरुपात आर्थिक मदत केली जाते. मात्र, योजनांचा निधी वेळेवर मिळत नसल्याने शेतकऱ्यांची आर्थिक कोंडी होती. त्यामुळे कृषी विभागाने महत्वाचा आदेश काढला असून आता खरीप हंगाम सुरु होण्यापूर्वीच ज्या शेतकऱ्यांनी योजनेच्या लाभासाठी अर्ज केला त्यांना लागलीच योजनेचा लाभही मिळणार आहे.
खरीप हंगामापूर्वीच होणार लाभार्थ्यांची निवड
शेतकऱ्यांना गरजेच्या वेळीच योजनेचा लाभ मिळावा यासाठी सरकारने थेट नियमावलीतच बदल केला आहे. योजनेसाठी अर्ज केलेल्या आणि पात्र असलेल्या शेतकऱ्यांना खरीप हंगाम सुरु होण्यापूर्वीच खात्यामध्ये अनुदानाचे पैसे जमा करावे लागणार आहेत. त्यामुळे एप्रिल महिन्यातच क्षेत्रिय कार्यालयांना लाभार्थ्यांची निवड करावी लागणार आहे. अशा प्रकारचे आदेश कृषी विभागाने संबंधित विभागाला दिले आहेत.
नियमावलीत बदल करण्याची गरजच काय?
कृषी योजनांच्या घोषणा तर होतात पण लाभार्थी अगदी मोजकेच अशी स्थिती आहे. त्यामुळे सरकारचा उद्देशच साध्य होत नाही. यामागची कारणे काय हे शोधत असताना शेतकऱ्यांनी अर्ज करुन वर्ष-वर्ष योजनेचा लाभच मिळत नाही. त्यामुळे आता अर्थसंकल्पात तरतूद झाली अंमलबजावणीसाठी यंत्रणा राबणार आहे. एप्रिल महिन्यात लाभार्थ्यांची निवड अन् खरीप सुरु होण्यापूर्वीच अनुदानाची रक्कम खात्यावर असे केले जाणार असल्याचे रत्नागिरीच्या जिल्हा कृषी अधीक्षक सुनंदा कुऱ्हाडे यांनी सांगितले आहे.
संबंधित बातम्या :
Mango : यंदा आंब्याचा गोडवा दुरापस्तच, वातारवणातील बदलामुळे आंबा उत्पादनाची स्थिती काय?
Market Committee: शेतीमाल तारण योजनेने शेतकऱ्यांना ‘तारले’, राज्यात 52 कोटींचे कर्ज
PM Kisan Yojna : पीएम किसान योजनेच्या लाभासाठी आधार कार्ड सक्तीचे, नियमावलीत आणखी काय बदल?
