मोठी बातमी… 30 जूनपूर्वीच शेतकऱ्यांची कर्जमाफी, देवाभाऊंचा शिष्टमंडळांला शब्द

गेल्या काही दिवसांपासून कर्जमाफीसाठी आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी दिलासादायक बातमी आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि शेतकऱ्यांचे नेते बच्चू कडू यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाची आज बैठक झाली. या बैठकीत शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्यासाठी उच्चाधिकार समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. तसेच येत्या आठ महिन्यात म्हणजे 30 जूनपूर्वीच शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्यात येणार असल्याची घोषणा मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी केली आहे. मुख्यमंत्र्यांनी दिलेल्या शब्दामुळे शेतकरी नेत्यांचं समाधान झाल्याचंही सांगण्यात येत आहे.

शेतकऱ्यांचे नेते बच्चू कडू यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि अजित पवार यांच्याशी शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीसह विविध प्रश्नांवर चर्चा केली. या बैठकीनंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्वत: माध्यमांसमोर येऊन 30 जूनपूर्वी कर्जमाफी करण्यात येणार असल्याची घोषणा केली. आम्ही निर्णय केला की, एप्रिल महिन्याच्या पहिल्या तारखेपासून समितीने कामकाज करावं, कर्जमाफी कशी करायची? याचा अहवाल द्यावा. त्याबाबतचा अहवाल 30 जून पूर्वी द्यावा. या अहवालावर आम्हाला कर्जमाफीचा निर्णय करायचा आहे. म्हणजे 30 जून 2026 पूर्वी कर्जमाफीचा निर्णय घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठीचे सर्व टप्पे ठरवले आहे. सर्व नेत्यांशी सकारात्मक चर्चा केली. त्यांनीही याला मान्यता दिली आहे, असं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.

आचारसंहितेतही कर्जमाफी देऊ

आम्ही कर्जमाफीच्या बाजूचे आहोत. आश्वासन पाळू हे नेत्यांना सांगितलं. पण आता लगेच शेतकऱ्यांच्या खात्यात पैसे जाणं महत्त्वाचं आहे. कर्जाची वसूली जूनमध्ये होणार आहे. आता जर आपण शेतकऱ्यांच्या खात्यात पैसे दिले नाही तर शेतकरी रब्बीचा फेराही करू शकणार नाही. म्हणून तात्काळ शेतकऱ्यांना खात्यात पैसे देण्याची तरतूद केली आहे. शेतकऱ्यांच्या खात्यात पैसे जायला सुरुवात झाली आहे. आम्ही अंदाज घेतला तर जवळपास साडे आठ हजार कोटी रिलीज झाले आहेत. त्यातील 6 हजार कोटी प्रत्यक्ष खातात गेले. उरलेले पैसे लवकरच खात्यात जाईल. अजून 11 हजार कोटी रुपये आम्ही कॅबिनेटमध्ये मान्य केले.

तेही शेतकऱ्यांच्या खात्यात जातील. अजून दीड हजार कोटीची तरतूद केली आहे. 20 दिवसात 90 टक्के पैसे शेतकऱ्यांच्या खात्यात जाणार आहे. उरलेल्या 10 टक्के शेतकऱ्यांचे पैसेही तांत्रिक अडचणी दूर करून त्यांच्या खात्यात जमा करू. आचार संहिता लागली तरी मदत खात्यात जाणार आहे. मदत खात्यात जाण्यास आचार संहितेचा काहीच अडथळा नाहीये. ही मदत शेतकऱ्यांना देणं गरजेचं आहे हे नेत्यांना सांगितलं. त्यानंतर कर्जमाफी करू असं शिष्टमंडळाला सांगितलं. त्यावर सर्व नेते सकारात्मक झाले आहेत, असं फडणवीस म्हणाले.

परदेशींच्या अध्यक्षतेखाली समिती

आम्ही आमच्या जाहीरनाम्यात शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीची घोषणा केली होती. त्या संदर्भात मागच्या काळात एक समिती तयार करून कर्जमाफी कशी करायची? दीर्घकालीन योजना काय करायच्या? अशा गोष्टींचा निर्णय केला होता. कारण कर्जमाफी हा एक भाग आहे. पण शेतकरी वारंवार कर्जाच्या विळख्यात अडकतो. त्यांना बाहेर कसं काढू शकतो? याचा विचार व्हावा ही अपेक्षा होती. त्यादृष्टीने आम्ही ‘मित्र’ चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी परवीन परदेशी यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती तयार केली आहे. ही समिती कर्जमाफी कशी करता येईल? त्याचे निकष काय असतील? भविष्यात शेतकऱ्यांना आपल्याला कर्जाच्या विळख्यातून कसं बाहेर काढता येईल? किंवा थकीत कर्जातून तो कसा जाणार नाही यासाठी काय उपाय योजना करता येतील यावर ही समिती निर्णय करेल, असंही त्यांनी सांगितलं.