Kharif Crop Loan : कर्ज वाटपात जिल्हा बॅंका आघाडीवर, राष्ट्रीय बॅंकांना नंदुरबार पालकमंत्र्यांचा सूचक इशारा

नंदुरबार : खरीप हंगामाच्या पूर्वीच शेतकऱ्यांना (Crop Loan) पीक कर्ज मिळावे यासाठी (State Government) राज्य सरकारने आपल्या धोरणामध्ये बदल केला. शेतकऱ्यांना वेळेत कर्ज मिळाले तरच पेरणीपूर्व कामे आटोपून चाढ्यावर मूठ ठेवता येणार आहे. असे असताना केवळ (District Bank) जिल्हा बॅंकेकडूनच सरकारच्या सूचनांचे पालन केले जाते. त्यामुळेच जिल्हा बॅंक आणि राष्ट्रीयकृत बॅंकेतील कामामध्ये जमिन-अस्मानचा फरक आहे. धुळे नंदुरबार जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेने उद्दिष्टाच्या 102 टक्के कर्ज वाटप केले तर दुसरीकडे राष्ट्रीयकृत बॅंकांनी केवळ 6 टक्केच कर्ज वाटप केले आहे. त्यामुळे कारभाराबाबत शंका उपस्थित केली जात असून जूनपर्यंत बॅंकांनी उद्दीष्टपूर्ती केली नाही तर मात्र, कारवाई केली जाणार असल्याचे निर्देश पालकमंत्री के.सी. पाडवी यांनी दिले आहेत. त्यामुळे आता उर्वरीत काळात बॅंका नेमकी भूमिका बजावतात हेच पहावे लागणार आहे.

पेरणीपूर्व मशागतीसाठी कर्जाचा होतो उपयोग

शेतकऱ्यांना पेरणीपूर्व मशागतीसाठी पैशाची चूणचूण भासू नये तसेच कामे वेळेत होऊन शेतकऱ्यांच्या उत्पादनात वाढ व्हावी या उद्देशाने पीककर्जाचे वाटप केले जाते. दरवर्षी अर्थसंकल्पात मंजूरी मिळाली तर वर्षभरात केव्हाही योजना राबवून उद्दीष्ट साधले जाते. यंदा मात्र, वेळेत शेतकऱ्यांना लाभ मिळावा म्हणून अर्थसंकल्पात मंजूर झालेल्या योजना राबवण्यासाठी लागलीच सुरवात करण्यात आली आहे. यामध्ये पीककर्ज योजनेचा समावेश आहे. जूनपर्यंत संबंधित बॅंकांना उद्दीष्टपूर्ती करण्याचे आदेश राज्य सरकारने दिलेले आहेत.

राष्ट्रीयकृत बॅंकांची उदासिनता

धुळे नंदुरबार जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेने उद्दिष्टाच्या 102 टक्के कर्ज वाटप केले तर राष्ट्रीयकृत बॅंकेने 6 टक्के कर्ज वाटप केले आहे. राष्ट्रीयीकृत बँका शेतकऱ्यांना पीक कर्ज वाटप करताना हात आखडता घेत असल्याचे चित्र आहे.राष्ट्रीयीकृत बँकांनी वनपट्टे धारक शेतकऱ्यांनाही पीक कर्ज उपलब्ध करून द्यावे आणि याची संख्याही वाढवावी बँकांनी कोणत्याही प्रकारे शेतकऱ्यांना वेठीस धरू नये. जून महिन्यापर्यंत सर्वच बँकांनी दिलेले उद्दिष्ट पूर्ण करावे अन्यथा त्यांच्यावर कारवाईचा इशारा जिल्ह्याचे पालकमंत्री के सी पाडवी यांनी बैठकीत दिला आहे.

शेतकऱ्यांच्या तक्रारी निवारण्यासाठी विशेष सुविधा

शेतकऱ्यांच्या तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी जिल्हाधिकारी,सहकार विभाग व अग्रणी बँकेचा अधिकार्‍यांच्या उपस्थितीत तक्रार निवारण करण्यात येतील.या हंगामात शेतकऱ्यांना भाग भांडवलसाठी फेरफार करावे लागणार नाही. शेतकऱ्यांच्या हितासाठी राज्य शासन सर्वतोपरी प्रयत्न करत असून शेतकऱ्यांना सुविधा मिळाव्यात यासाठी बँकांनीही पुढे येण्याची गरज असल्याचे मत राज्याचे आदिवासी विकास मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालक मंत्री के.सी.पाडवी यांनी व्यक्त केले आहे.