Sugarcane : ऊस गाळपाला लागले मुहूर्त, आता एक रकमी ‘एफआरपी’साठी लढा

मुंबई : शिंदे सरकारला पाठिंबा देणारे  सदाभाऊ खोत ((Sadabhau Khot)) हे सरकारला कस काय जाब विचारणार? असा प्रश्न पडणे साहजिक आहे. पण हा प्रश्न काही मंत्रिमंडळात समावेश न केल्यामुळे आहे तर शेतकऱ्यांप्रति आपली ही भूमिका राहणार असल्याचे सदाभाऊ खोत यांनी स्पष्ट केले.महाविकास आघाडी सरकारच्या (MVA) काळात एकरकमी एफआरपी (FRP Amount) देण्याची मागणी केली होती. मात्र, राज्य सरकारने साखर कारखान्यांचे हित जोपासत दोन टप्पे पाडले होते. आता शिंदे सरकारकडेही एक रकमी एफआरपी देण्यासंदर्भात मागणी केली जाणार आहे. शिवाय यंदाही यावर निर्णय झाला नाहीतर शिंदे सरकारलाही जाब विचारला जाणार असल्याचे सदाभाऊ खोत यांनी सांगितले आहे.

राजकारण काही का असेना पण शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर आवाज हा उठविलाच जाणार असल्याचे खोत यांनी स्पष्ट केले आहे. एक रकमी एफआरपी न मिळाल्यास शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होते. त्यामुळे साखर कारखानदारांपेक्षा शेतकऱ्यांचा विचार होणे गरजेचे असल्याचे खोत यांनी म्हटले आहे.

गतवर्षीच्या हंगामात महाविकास आघाडी सरकारची सत्ता होती. त्या दरम्यान, एक रकमी एफआरपीचे अधिकार हे राज्य सरकारला देण्यात आले होते. पण मविआ सरकारने शेतकऱ्यांचे नाहीतर साखर कारखानदारांचे हित जोपासण्यावर भर दिला. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले.

वेदांता प्रोजेक्ट हा गुजरातला गेल्याने विरोधी पक्षाकडून टीका केली जात आहे. पण याच गुजरातमध्ये ऊसाला 4 हजार 500 रुपये टन असा दर आहे. या दराबाबत तुलना करणे गरजेचे आहे. राज्यात असे दर मिळावेत यासाठी विरोधकांनी भूमिका घ्यावी असा सल्ला खोत यांनी दिला आहे.

मंत्रिमंडळात सदाभाऊ खोत यांची वर्णी लागली नाही, त्यामुळे ते नाराज असल्याच्या चर्चा होत्या. मात्र, आता मंत्रिमंडळाचा विस्तार केव्हा होणार असा प्रश्न त्यांना करण्यात आला होता. याबाबत मुख्यमंत्री हेच निर्णय घेतील, शिवाय त्याबाबत अधिकचे बोलणार नसल्याचेही ते म्हणाले. त्यामुळे मंत्रिमंडळाचा दुसरा टप्प्यातील विस्तार केव्हा हे अद्यापही स्पष्ट झालेले नाही.