Export Duty Rice | तांदळाचे भाव राहतील जमिनीवर, सरकारने केला हा उपाय..

Export Duty Rice | देशातील सध्यस्थिती खरीपाचे (Kharif Session) उत्पादन घटण्याची दाट शक्यता आहे. काही राज्यांमध्ये पावसाने डोळे वटारले आहेत तर काही राज्यांमध्ये पावसाने धुमशान घातले आहे. त्यामुळे यंदाचा खरीप हातचा जाण्याची चिन्हं आहेत. त्याचा धान उत्पादनावरही (Rice Production) मोठा परिणाम होणार आहे. देशात तांदळाच्या किंमती भडकू नये यासाठी सरकारने तांदळाच्या निर्यातीवर शुल्क लावले (Export Duty) आहे. त्यामुळे तांदळाच्या किंमती नियंत्रणात राहतील.

इतके आयात शुल्क लावणार

धान उत्पादन कमी होण्याची लक्षात घेत सरकारने गुरुवारी बासमती तांदुळ सोडून इतर सर्व तांदुळाच्या निर्यातीवर 20 टक्के शुल्क लावण्याचा निर्णय घेतला आहे. हे शुल्क 9 सप्टेंबरपासून लागू होणार आहे. बासमती तांदळाला या निर्यात शुल्कातून सूट देण्यात आली आहे.

कितीने घटणार क्षेत्र

देशातील काही भागात अजूनही म्हणावा तसा पाऊस न झाल्याने तांदळाच्या उत्पादनावर परिणाम होणार आहे. केंद्रीय कृषी मंत्रालयाच्या अंदाजानुसार, धान लागवडीचे क्षेत्र 5.62 टक्क्यांनी घटले. सध्या 383.99 लाख हेक्टरवर धान लागवड करण्यात आली आहे.

महसूल विभागाचे म्हणणे काय

महसूल विभागानुसार, पावसाने तडी दिल्याने यंदा अनेक राज्यातील खरीप पिकांवर परिणाम होईल. त्यात तांदळाचे उत्पादन मोठ्या प्रमाणात घटणार आहे.

भारताचा वाटा किती

तांदळाच्या जागतिक व्यापारात भारताचा हिस्सा 40% आहे. भारताने 2021-22 मध्ये 2.12 कोटी टन तांदुळाची निर्यात केली आहे. यादरम्यान देशाने 150 हून अधिक देशांमध्ये 6.11 अरब डॉलर बिगर बासमती तांदुळाची निर्यात केली आहे.

निर्णायाचे स्वागत

अखिल भारतीय तांदुळ निर्यात संघाचे पूर्व अध्यक्ष विजय सेतिया यांनी निर्यात शुल्क लावण्याच्या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. संघाचे सध्याचे अध्यक्ष नाथी राम गुप्ता यांनी दक्षिणेतील राज्यांच्या निर्यातीवर परिणाम होण्याचे संकेत दिले आहेत.

असा होईल परिणाम

या निर्णयामुळे बिगर बासमती तांदळाची निर्यात मोठ्या प्रमाणात प्रभावित होईल. 20 ते 30 लाख तांदळाची निर्यात होणार नाही. हा साठा भारतीय बाजारात दाखल होईल आणि ग्राहकांना दिलासा मिळेल.

सरकारला मोठा फायदा नाही

सरकारने निर्यात शुल्क लावण्याचा निर्णय घेतला असला तरी सरकारच्या खजिन्यात फारशी आवक होणार नाही. यापूर्वी निर्यात शुल्कातून जी कमाई होत होती. तेवढाच महसूल सरकारला मिळणार आहे.