रशिया, युक्रेन युद्धामुळे खतांच्या दरात भरमसाठ वाढ; वाढत्या दराची शेतकऱ्यांना धास्ती

नवी दिल्ली : गव्हाच्या (Wheat) पिकाला हमीभावापेक्षा जास्त दर मिळाल्यानं हिरामण आनंदी आहेत. मात्र, दिवसेंदिवस गगनाना भिडणाऱ्या खतांच्या (Fertilizers) किंमतीमुळे त्यांच्या आनंदावर विरजण पडण्याची शक्यता आहे. खरीपाचा हंगाम (Monsoon season) तोंडावर आल्यानं खतं मोठ्या प्रमाणात लागणार आहेत. खतं खरेदी करण्यातचं सगळा नफा गमवावा लागतो की काय ? अशी भिती हिरामणला वाटतेय. मुळात रशिया-युक्रेन युद्धामुळे खतांच्या विशेषत: डीएपी आणि एनपीकेच्या किंमती गगनाला भिडल्या आहेत. सरकार युरियाच्या किंमतीवर नियंत्रण ठेऊ शकते, मात्र डीएपी आणि एनपीके आयात करावं लागत असल्यानं किंमतीवर नियंत्रण ठेवण जवळपास अशक्यच आहे. सध्या डीएपीचा भाव 60 हजार रुपये प्रति टन एवढा आहे. तर एनपीकेचा भाव 43,131 रुपये आणि पॉटॅशचा भाव 40 हजार 70 रुपये एवढा आहे. या किंमतीमध्ये सरकारनं दिलेल्या अनुदानाचाही समावेश आहे.

आयात होणाऱ्या खतांच्या दरात वाढ

आता खतांच्या आयातीसंदर्भात बोलूयात. मार्चमध्ये संपलेल्या आर्थिक वर्षात 2021-22 च्या दरम्यान देशात जवळपास 124 लाख टन डीएपीची गरज होती, त्यापैकी जानेवारीपर्यंत 42.56 लाख टन आयात झाली. अशाचप्रकारे 37.10 लाख टन म्युरेट ऑफ पोटॅशपैकी जवळपास 21 लाख टन आणि 123 लाख टन एनपीकेपैकी 11.28 लाख टन जानेवारीपर्यंत आयात करण्यात आली. मात्र, रशिया आणि युक्रेन युद्धामुळे या सर्वच आयात होणाऱ्या खतांच्या भावात वाढ झालीये. आयात होणाऱ्या डीएपीचा भाव सध्या 1290 डॉलर म्हणजेच 95 हजार रुपए प्रति टन आहे. एमओपी आणि एनपीकेचीही अशीच परिस्थिती आहे. तसेच आयात होणाऱ्या खतांवर 5 टक्के आयातशुल्क आणि 5 टक्के जीएसटी द्यावा लागतो. पोर्टपासून शेतकऱ्याच्या शेतात खतं नेण्यासाठी लागणारा वाहतुकीचा खर्चही आहेच. आयात न करता खतं देशातंच तयार करा असा युक्तीवाद केला जाऊ शकतो. तरीही उत्पादन खर्च कमी होणार नाहीये, कारण कच्चा माल रशिया आणि इतर देशातून आयात करावा लागतो. युद्धामुळे कच्चा मालही महाग झालाय. वर्षभरात फॉस्फरस अॅसिडच्या किंमती दुप्पटीनं वाढल्यात.

खताचा अपुरा साठा

दुसरीकडे खतात वापर होणाऱ्या अमोनिया आणि सल्फरच्या किंमतीही वाढल्या आहेत. भरीसभर म्हणजे डीएपी वगळता इतर खतांचा साठा कमी आहे. एक एप्रिल पर्यंत एनपीकेचा जवळपास 10 लाख टन आणि MOP चा फक्त 5 लाख टन साठा शिल्लक होता. याऊलट युरियाची परिस्थिती आहे. युरियाचा पुरेसासाठा उपलब्ध आहे, आणि दरही सरकारच्या नियंत्रणात आहे. मात्र, उत्पादन खर्च वाढल्यानं इतर खत उत्पादकांवर भाव वाढण्याशिवाय पर्याय नाही. भावात न वाढ केल्यास कंपनीचा उत्पादन खर्चही वसूल होणार नाही. अशावेळी सरकारनं कंपनीला उत्पादन करण्यासाठी अनुदान दिल्यास कंपन्या आणि शेतकऱ्यांना दिलासा मिळू शकतो. अर्थसंकल्पावर अनुदानाचा ओझं सतत वाढत आहे. 2021-22 च्या अर्थसंकल्पात अनुदानापोटी 79 हजार 530 कोटी रुपयांच्या खर्चाचा अंदाज होता. मात्र, युद्धाच्या अगोदरच आंतरराष्ट्रीय किंमतीत वाढ झाली. यामुळे सरकारला 60 हजार कोटी रुपयांचा अतिरिक्त निधीची तरतूद करावी लागली आहे. मात्र, खतांच्या अनुदानासाठी यापेक्षा अधिक म्हणजेच जवळपास दीड लाख कोटी रुपयांपर्यंत खर्च अपेक्षीत आहे.