Money Laundring : मनी लॉण्डरिंग अॅक्टच्या दोन मुद्द्यांवर पुनर्विचार करणार; सुप्रीम कोर्टाने दर्शवली तयारी
सर्वोच्च न्यायालयाने 27 जुलैला निकाल देताना आर्थिक अफरातफर प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत अटक, तपास आणि मालमत्ता जप्त करण्यासंबंधी ईडीचे काही अधिकार कायम ठेवले आहेत. त्यावर माजी केंद्रीय अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांचे पुत्र, काँग्रेस खासदार कार्ती चिदंबरम यांनी आक्षेप घेत याचिका दाखल केली आहे.
नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालया (Supreme Court)ने अंमलबजावणी संचालनालयाच्या (ईडी) अधिकारांबाबत 27 जुलैला दिलेल्या निकालावर पुनर्विचार करण्यास सहमती दर्शवली आहे. न्यायालयाने आर्थिक अफरातफर प्रतिबंधक कायद्यातील (Money Laundering Act) तरतुदींवर शिक्कामोर्तब करीत गेल्या महिन्यात निकाल दिला होता. त्या निकालावर राजकीय क्षेत्रात पडसाद उमटले आहे. त्या अनुषंगाने काँग्रेसचे खासदार कार्ती चिदंबरम यांनी पुनर्विचार याचिका (Petition) दाखल केली आहे. याचिकेची दखल घेत न्यायालयाने 27 जुलैला दिलेल्या निकालावर पुनर्विचार करण्याबाबत सकारात्मक भूमिका घेतली आहे. आज सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमण्णा यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने केंद्र सरकारला नोटीस बजावत आर्थिक अफरातफर प्रतिबंधक कायद्याशी संबंधित दोन मुद्द्यांवर सरकारला आपली बाजू मांडण्यास सांगितले. न्यायालय त्या दोन मुद्यांवर पुनर्विचार करणार आहे.
केंद्र सरकारला नोटीस बजावून या दोन्ही मुद्द्यांवर स्पष्टीकरण मागवले
सर्वोच्च न्यायालयाने 27 जुलैला निकाल देताना आर्थिक अफरातफर प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत अटक, तपास आणि मालमत्ता जप्त करण्यासंबंधी ईडीचे काही अधिकार कायम ठेवले आहेत. त्यावर माजी केंद्रीय अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांचे पुत्र, काँग्रेस खासदार कार्ती चिदंबरम यांनी आक्षेप घेत याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेची न्यायालयाने आज दखल घेतली. सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमण्णा, न्यायमूर्ती दिनेश माहेश्वरी आणि सीटी रविकुमार यांच्या खंडपीठाने याबाबत केंद्र सरकारला नोटीस बजावून या दोन्ही मुद्द्यांवर स्पष्टीकरण मागवले आहे. प्रथमदर्शनी दोन मुद्दे आहेत. अंमलबजावणी प्रकरण माहिती अहवाल न पुरवणे आणि निर्दोषत्वाची धारणा नाकारणे या दोन मुद्द्यांवर पुनर्विचार आवश्यक आहे, असे खंडपीठाने नमूद केले आहे. 27 जुलैच्या निकालात सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते की, आरोपींना अंमलबजावणी प्रकरण माहिती अहवाल (ईसीआयआर) देणे बंधनकारक नाही.
फक्त दोन मुद्द्यांचा विचार केला जाईल, असे सर्वोच्च न्यायालयाकडून स्पष्ट
ईसीआयआर हा ईडीचा अंतर्गत दस्तऐवज आहे आणि त्याची एफआयआरशी बरोबरी करता येत नाही, असे निरीक्षण न्यायालयाने त्यावेळी निकाल देताना नोंदवले होते. त्या संपूर्ण निकालाचा पुनर्विचार करण्याची गरज आहे, असा युक्तीवाद ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल आणि ए. एम. सिंघवी यांनी आजच्या सुनावणीदरम्यान केला. तथापि, सर्वोच्च न्यायालयाने फक्त दोन मुद्द्यांचा विचार केला जाईल, असे स्पष्ट केले. यावेळी केंद्र सरकारतर्फे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी, पुनरावलोकन याचिका रिट याचिकेसारखे नाही. त्यामुळे सर्व मुद्द्यांचे पुनरावलोकन केले जाऊ शकत नाही, असा युक्तीवाद केला. (Supreme Court ready to reconsider two issues of Money Laundering Act)
