तालिबानच्या राज्यकर्त्यांची सहावीनंतर मुलींच्या शिक्षणावरही बंदी, अफगाणिस्तान महिलांसाठी झाले नरक

संयुक्त राष्ट्रसंघाचे स्वतंत्र मानवाधिकार अन्वेषक रिचर्ड बेनेट यांनी संयुक्त राष्ट्रांच्या महासभेला दिलेल्या अहवालात अफगाणिस्तानातील तालिबानमधील महिलांवरील अत्याचारांवर चिंता व्यक्त केली आहे. हा मानवतेविरुद्धचा गुन्हा आहे, असे ते म्हणाले. रिचर्ड बेनेट म्हणाले की, 2021 मध्ये सत्ता काबीज केल्यानंतर तालिबानने 2004 च्या घटनेतील महिला आणि मुलींच्या हक्कांचे संरक्षण करणारे कायदे रद्द केले. या कायद्यांमध्ये बलात्कार, बालविवाह आणि बळजबरीने होणाऱ्या विवाहासह महिलांवरील हिंसाचारासारख्या गुन्ह्यांचा समावेश आहे.

सर्व न्यायाधीश बडतर्फ

बेनेट यांनी आपल्या अहवालात म्हटले आहे की, तालिबानने मागील अमेरिका समर्थित सरकारमधील सर्व न्यायाधीशांना बडतर्फ केले, ज्यात सुमारे 270 महिलांचा समावेश होता. या न्यायाधीशांची जागा कट्टर इस्लामी विचारांवर विश्वास ठेवणाऱ्या लोकांनी घेतली. त्यांना कायद्याचे किंवा न्यायाचे ज्ञान नाही. तालिबानने दिलेल्या आदेशाच्या आधारे ते निकाल देतात. याव्यतिरिक्त, तालिबानने कायदा अंमलबजावणी आणि तपास यंत्रणांवर पूर्ण नियंत्रण मिळवले आहे आणि मागील सरकारसाठी काम केलेल्या सर्व अफगाण व्यक्तींना काढून टाकले आहे, असे ते म्हणाले.

सहावीनंतर मुलींना शिकता येत नाही

तालिबानने अफगाणिस्तानचा ताबा घेतल्यापासून महिला आणि मुलींची स्थिती अधिकच दयनीय झाली असून त्याचा सर्वत्र निषेध करण्यात येत आहे, असे बेनेट यांनी सांगितले. तालिबानच्या नेत्यांनी सहावीनंतर महिला आणि मुलींच्या शिक्षणावर बंदी घातली असून रोजगारावरही बंदी घातली आहे. एवढेच नव्हे तर उद्याने, जिम, हेअरड्रेसर सह अनेक सार्वजनिक ठिकाणी महिलांना जाण्यास बंदी घालण्यात आली आहे. या नव्या कायद्यात महिलांचा आवाज आणि घराबाहेर चेहरा झाकण्यावरही बंदी घालण्यात आली आहे. बेनेट म्हणाले की, महिला आणि मुलींवरील निर्बंधांमुळे तालिबान पाश्चिमात्य देशांपासून अलिप्त आहे आणि त्यांना केवळ रशियाने मान्यता दिली आहे.

‘शरिया कायद्यानुसार काम’

बेनेट म्हणाले की, तालिबान इस्लामी शरिया कायदा लागू करत असल्याचा दावा करून आपल्या भूमिकेचे रक्षण करतो. परंतु इस्लामी विद्वान आणि इतांचे म्हणणे आहे की त्यांचे कायदे इतर मुस्लीमबहुल देशांमध्ये वेगळे आहेत आणि इस्लामी शिकवणींचे पालन करत नाहीत. महिलांच्या कायदेशीर हक्कांचे रक्षण करणे हे प्राधान्य असल्याचे सांगतात.

महिलांना कोणतेही अधिकार नाहीत

बेनेट म्हणाले की, तालिबानमधील महिलांना कोणतेही अधिकार नाहीत. तालिबानमध्ये एकही महिला न्यायाधीश किंवा वकील नसल्याचे अहवालात म्हटले आहे. पोलिस व अन्य संस्थांमध्ये महिला अधिकारी नाहीत. परिणामी महिला व मुलींवरील हिंसाचार आणि भेदभावाची नोंद होत नाही. ते म्हणाले की, एखाद्या महिलेने तक्रार दाखल केली तर त्याच्यासोबत पुरुषअसावा, ही तालिबानची अट अनेक प्रकारे अडथळे निर्माण करते.

न्यायालयाने महिलांची तक्रार फेटाळून लावली

बेनेट म्हणाले की, तालिबानची न्यायालये अनेकदा महिलांनी केलेल्या तक्रारी फेटाळून लावतात आणि घटस्फोट, मुलांचा ताबा आणि लिंगाधारित हिंसाचाराशी संबंधित प्रकरणे स्वीकारण्यास टाळाटाळ करतात. या अडथळ्यांना सामोरे जाताना स्त्रिया औपचारिक जिरगा आणि शूरा सारख्या पारंपरिक पद्धतींकडे वळत आहेत, ज्यात खेड्यांमधील किंवा समुदायातील ज्येष्ठांच्या परिषदा वाद सोडवतात आणि काही स्त्रिया धार्मिक नेते किंवा कुटुंबातील ज्येष्ठांची मदत घेतात, असे बेनेट यांनी सांगितले. मात्र ही व्यवस्था पुरुषप्रधान असल्याने महिला किंवा मुलींच्या हक्कांचे हनन होणे स्वाभाविक असून न्याय मिळण्याची शक्यता फारच कमी आहे, असे बेनेट यांनी सांगितले.

आयसीजेमध्ये आणण्याची विनंती

आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठ ही न्यायाची मोठी आशा आहे, असे आवाहन बेनेट यांनी केले. 23 जानेवारी रोजी आंतरराष्ट्रीय फौजदारी न्यायालयाने महिलांचा लैंगिक छळ केल्याचा आरोप असलेल्या तालिबानच्या दोन वरिष्ठ नेत्यांविरोधात अटक वॉरंट जारी करण्याची विनंती केली होती. सर्वोच्च न्यायालय आयसीजेमध्ये नेण्यासाठी सर्व देशांनी अफगाणिस्तानला पाठिंबा द्यावा, असे आवाहनही त्यांनी केले. ते म्हणाले की, तालिबानने महिलांवरील भेदभाव निर्मूलनाच्या आंतरराष्ट्रीय कराराचे उल्लंघन केले आहे.