साताऱ्यात सहकारमंत्र्यांच्या साखर कारखाना निवडणुकीत अखेरच्या दिवशी ट्विस्ट

सातारा : राज्याचे सहकारमंत्री बाळासाहेब पाटील यांच्या सहकारी साखर कारखान्यात बिनविरोध निवडणूक पार पडली (Sahyadri Sugar Factory Election). या निवडणुकीत सुरुवातील 21 जागांसाठी 140 उमेदवारी अर्ज दाखल झाले. मात्र, अखेरच्या दिवशी केवळ 21 उमेदवारी अर्ज शिल्लक राहिल्याने ही निवडणूक बिनविरोध घोषित करण्यात आली.

सह्याद्री साखर कारखान्यातील निवडणूक बिनविरोध झाल्यानंतर बाळासाहेब पाटील म्हणाले, “सभासदांनी सहकार्य केल्यानेच सह्याद्री सहकारी साखर कारखान्याची निवडणूक बिनविरोध झाली. 1 फेब्रवारीपासून राज्यात लिंकिंगच्या मदतीने कर्जमाफीची प्रक्रिया सुरू होईल. या कामामुळे राज्यातील मुदत संपलेल्या जिल्हा सहकारी बँका आणि सोसायटींच्या निवडणुका 3 महिने लांबणीवर टाकल्या आहेत.”

बिनविरोध निवडणूक झालेल्या कराडच्या सह्याद्री सहकारी साखर कारखान्याचं अध्यक्षपद राज्याचे सहकारमंत्री बाळासाहेब पाटील यांच्याकडे आहे. या कारखान्याच्या मंडळावर एकूण 21 सदस्य आहेत. त्यासाठी सुरुवातीला 140 उमेदवारी अर्ज दाखल झाले होते. मात्र, उमेदवारी अर्ज मागे घेणेच्या शेवटच्या दिवशी 21 अर्ज शिल्लक राहिल्याने निवडणूक बिनविरोध झाली.

अत्यंत कमी कालावधीत शरद पवारांची भूमिका सभासदांच्या पुढे मांडली. मागील पाच वर्षे संचालक मंडळाने जे काम केलं ते काम सभासदांच्या पुढे ठेवलं आणि सहकार्य करण्याचं आवाहन केलं. त्या पद्धतीने सभासदांनी सहकार्य केल्यानं सह्याद्री सहकारी साखर कारखान्याची निवडणूक बिनविरोध झाली, अशी प्रतिक्रिया सहकार मंत्री नामदार बाळासाहेब पाटील यांनी दिली.

बाळासाहेब पाटील म्हणाले, “1 फेब्रुवारीपासून राज्यात लिंकिंगच्या साह्याने कर्जमाफीची प्रक्रिया सुरू होईल. महात्मा फुले कर्जमाफी योजनेच्या माध्यमातून 2 लाखापर्यंतच्या अल्प मुदतीचं कर्ज असणाऱ्या शेतकऱ्यांना याचा लाभ देण्याचा शासनाचा मनोदय आहे. लवकरच अशा शेतकऱ्यांच्या नावावर कर्जमाफीचे पैसे जमा होतील. नियमित कर्ज भरणाऱ्यांसाठीही एक समिती नेमण्यात आली आहे. त्याच्या माध्यमातून नियमित कर्जफेड करणाऱ्यांना देखील न्याय देण्याचा प्रयत्न राहणार आहे.”

शेतकरी कर्जमाफीच्या याच कामामुळे मुदत संपलेल्या राज्यातील जिल्हा सहकारी बँका आणि सोसायटींच्या निवडणुका 3 महिने लांबणीवर टाकल्याचीही माहिती यावेळी बाळासाहेब पाटील यांनी दिली. ते म्हणाले, “राज्य शासनाने शेतकऱ्यांसाठी कर्जमाफी योजना जाहीर केली आहे. या कर्जमाफी योजनेची अंमलबजावणी करण्याचे काम प्रामुख्याने राज्यातील जिल्हा मध्यवर्ती बँक तसेच गावोगावच्या सेवा सोसायट्यांवर आहे. त्यामुळेच कर्जमाफी योजनेत कोणतीही अडचण निर्माण होऊ नये, यासाठी राज्यातील 22 जिल्हा मध्यवर्ती बँका आणि 21 हजार सोसायट्यांपैकी सुमारे 8 हजार सेवा सोसायट्यांच्या निवडणुका पुढे ढकलण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे.”