‘एल निनो’ने टेन्शन वाढलं, पावसाअभावी खरीप पिके संकटात; उर्वरित महाराष्ट्रात पाऊस कधी? महत्त्वाची अपडेट समोर

राज्यातील विविध जिल्ह्यांवर ‘एल निनो’च्या परिणामाचे संकट घोंगावू लागले आहे. त्याचवेळी बदलते हवामान, पावसातील अनियमितता आणि शेतीवरी संभाव्य परिणामाच्या शक्यतेमुळे शेतकऱ्यांची चिंता वाढली आहे. एल निनोच्या प्रभावामुळे पिकांचे नुकसान, पेरणी परिणाम आणि उत्पादन घटण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे राज्यातील उर्वरित भागात पाऊस कधी कोसळणार, याकडे शेतकर्‍यांचे डोळे लागले आहेत. परंतु उर्वरित महाराष्ट्रात म्हणजे मराठवाडा, विदर्भात जुलै अखेरीस पावसाची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

राज्यात पावसाअभावी खरीप पिके संकटात सापडली आहे. तर अनेक शेतकऱ्यांवर पाऊस नसल्याने दुबार पेरणीचं संकट निर्माण झालं आहे. राज्यातील शेतकऱ्यांच्या परिस्थितीवर कृषीमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी महत्त्वाचं भाष्य केलं आहे. दत्ता भरणे म्हणाले, ‘ही गोष्ट खरी आहे की, राज्यातील काही भागात जोरदार पाऊस झाला. तर काही भागात कमी पाऊस झाला. विदर्भ, मराठवाड्यातील काही भागात कमी पाऊस झाला. पाऊस कमी झाल्याने खरीपाची पेरणी झाली आहे. राज्यात जवळपास 70 टक्के खरीपाची पेरणी झाली आहे. अजून 30 टक्के पेरणी राहिली आहे.

‘राज्यात काही ठिकाणी पाऊस झाल्याने तिथं वाफसा नाही. काही ठिकाणी जमीन ओली नसल्याने पेरणी करण्यात आलेली नाही. पाऊस नसल्याने पेरणी उगवलेली नाही. साधारणपणे 30 टक्के पेरणी राहिली आहे. शासनाचं जे उद्दिष्ट असून ते जुलै अखेर होईल. शेवटी हवामान विभागाच्या सांगण्यांनुसार, महाराष्ट्रावर एल निनोचं संकट आहे. शेवटी निश्चितपणे आपल्याला सामोरे जावे लागेल. अजूनही हवामान विभागाचा अंदाज आहे की, एक जुलै अखेरपर्यंत विदर्भ– मराठवाडा म्हणजे ज्या भागात पाऊस झाला नाही, त्या भागात पाऊस पडेल, अशी माहिती मंत्री भरणे यांनी दिली.

राज्यात सर्वाधिक पेरणी कुठे?

‘राज्यात सर्वाधिक पेरणी ही अमरावतीत 86 ते 90 टक्के झाली आहे. सर्वात कमी पेरणी ही ठाणे विभागात झाली आहे. पाऊस पडावा हीच अपेक्षा आहे. कोकण विभागात सर्वाधिक पाऊस पडला आहे. तर नागपूर विभागात सर्वात कमी पाऊस पडला आहे. नंदूरबार जिल्ह्यातील नंदूरबार, शहादा, तळोदा, अक्राणी या चार तालुक्यात सर्वात कमी पाऊस पडला आहे. परंतु जुलै महिन्याच्या अखेरी पाऊस पडेल, अपेक्षा ठेवुयात. या वर्षी सोयाबीनची पेरणी केली. त्यात काही ठिकाणी बियाणे उगवलं नाही. त्याचा फटका 10 जिल्ह्यांना बसला आहे, अशीही माहिती दत्तात्रय भरणे यांनी पुढे दिली.