मानव विरुद्ध वन्यजीव संघर्ष टाळण्यासाठी AI तंत्रज्ञानाची मदत, जंगलांमध्ये 900 कॅमेरे लावले जाणार
वाघांची संख्या वाढल्याने जंगली भागात अनेक लोकांना आपला जीव गमवावा लागला आहे. यावर उपाय म्हणून AI बेस तंत्रज्ञयुक्त 900 कॅमेरे व्याघ्र प्रकल्पात लावले जाणार आहेत.

राज्यात मानव विरुद्ध वन्यजीव हा संघर्ष टोकाला गेला आहे. वाघांची संख्या वाढल्याने जंगली भागात अनेकांना आपला जीव गमवावा लागला आहे. यावर उपाय म्हणून राज्यातील व्याघ्र प्रकल्पात AI बेस तंत्रज्ञयुक्त 900 कॅमेरे व्याघ्र प्रकल्पात लावले जाणार आहेत. यासाठी मार्वल कंपनीसोबत सामंजस्य करार करण्यात आला. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे आणि राज्यमंत्री आशिष जैस्वाल यांच्या उपस्थितीत हा करार झाला. याबाबत सविस्तर माहिती जाणून घेऊयात.
जंगलात 900 कॅमेरे लावणार – बावनकुळे
याबाबत बोलताना महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी म्हटले की, आपण जगातील आधुनिक घेत आहोत. आता 900 ठिकाणी कॅमेरे लावले जाणार आहेत. तसेच 900 ठिकाणी अलार्म असतील, ताडोबापासून ते नवेगाव बांध पर्यंत सर्वच फॉरेस्ट एरियात हे कॅमेरे असणार आहेत. जेव्हा एखादा वाघ किंवा बिबट्या गावाकडे किंवा खाजगी जाता दिसेल तेव्हा हे कॅमेरे त्यांना डिटेक्ट करतील आणि तात्काळ गावातील अलार्म वाजेल.
या तंत्रज्ञानामुळे लोकांचा जीव वाचणार – बावनकुळे
पुढे बोलताना बावनकुळे म्हणाले की, ‘गेल्या काही वर्षांमध्ये वाघांचं प्रमाण वाढलं आहे. त्यामुळे गावाकडे वाघ येत आहेत. गेल्या काही काळात वाघाने अचानक हल्ला केल्याने काही लोकांचा जीव गेलेला आहे. ही टेक्नॉलॉजी लोकांचा जीव वाचवण्याकरिता आहे. हे तंत्रज्ञान जंगलात वापरले गेले तर मोठ्या प्रमाणात जीवहानी कमी होईल.’
शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत देणार
चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी पुढे बोलताना सांगितले की, ‘जंगलाला लागून असलेली शेतकऱ्यांची जमीन वन्य प्राण्यांमुळे पडीक पडलेली आहे. अशा शेतकऱ्यांना सरकार दरवर्षी 50 हजार रुपये एकरी तीस वर्षांसाठी भाडे देणार आहे. या जमिनीवर वनविभाग सोलार प्रकल्प, बांबू लागवडीचे प्रकल्प, ग्रासलँड डेव्हलप करणार आहे.’
आशिष जैस्वाल काय म्हणाले?
याबाबत बोलताना राज्यमंत्री आशिष जैस्वाल म्हणाले की, ‘या तंत्रज्ञानमुळे जंगल परिसरात वाघ किंवा बिबट्यांचा आवाज आला तर वन विभागाला अलर्ट पाठवा जाणार आहे, यामुळे गावकऱ्यांना सावध करता येणार आहे. यामुळे जीवितहानी कमी होईल.’ पुढे बोलताना जैस्वाल यांनी म्हटले की, ‘वन्य प्राण्यांमुळे पडीक असलेली जंगल परिसरातील जमिन वन विभाग भाड्याने घेणार आहे, यासाठी शेतकऱ्यांना चांगले पैसे दिले जाणार आहेत.’
