ग्रामपंचायत, पंचायत समिती, जिल्हा परिषद स्तरावरील कामांबाबत मोठा निर्णय, आता 10 लाखावरील कामांसाठी ई-निविदा

मुंबई : महाविकास आघाडी सरकारने स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठी एक मोठा निर्णय घेतला आहे. जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आणि ग्रामपंचायत स्तरावर आता 10 लाख रुपये किमतीपेक्षा मोठा कामासाठी ई-निविदा काढावी लागणार आहे. यापूर्वी देवेंद्र फडणवीस यांच्या कार्यकाळात 3 लाख रुपयांवरील कामासाठी ई-निविदा काढणे बंधनकारक होते. गाव पातळीवरील भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी 3 लाखावरील कामांसाठी ई-निवीदा बंधनकारक करण्यात आल्याचं तत्कालीन सरकारकडून सांगण्यात आलं होतं. आता 10 लाख रुपयांपर्यंतचं काम ई-निविदा काढल्याशिवाय देता येणार नाही. (E-tender for works above 10 lakh at Gram Panchayat, Panchayat Samiti, Zilla Parishad level)

शासन निर्णय काय?

सामान्य प्रशासन विभागाच्या दिनांक 26 नोव्हेंबर 2014 च्या शासन निर्णयानुसार व ग्राम विकास विभागाच्या दिनांक 27 मे 2015 रोजीच्या शासन निर्णयात नमुद केल्यानुसार, 3 लाख रकमेवरील जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आणि ग्रामपंचायत स्तरावरील विविध विकास कामे ई-निविदा पद्धतीने करण्याबाबत सूचना देण्यात आलेल्या आहेत. आता या शासन निर्णयाद्वारे जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आणि ग्रामपंचायत स्तरावरील विविध विकास कामांच्या 10 लाख रुपये (सर्व कर अंतर्भुत करुन) रकमेवरील कामांकरिता ई-निविदा पद्धतीचा अवलंब करण्यात यावा.

भाजप नेत्यांकडून टीका

दरम्यान, राज्य सरकारच्या या शासन निर्णयावर भाजप नेत्यांकडून टीका होत आहे.  कारण ग्रामीण भागातील भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी तत्कालीन फडणवीस सरकारने 3 लाखावरील कामांसाठी ई-निवीदा बंधनकारण केली होती. पण आता ही मर्यादा 10 लाखापर्यंत वाढवण्यात आली आहे. त्यामुळे महाविकास आघाडी सरकारकडून भ्रष्टाचारासाठी रान मोकळं केलं जात असल्याची टीका भाजप नेते करत आहेत.

महिला बचतगटांची 60 कोटींची विक्रमी विक्रमी उलाढाल

लॉकडाउनच्या काळात राज्यात उमेद अभियानांतर्गत सहभागी बचतगटांतील महिलांनी मास्क निर्मिती व विक्री, सॅनीटायझर निर्मिती व विक्री यासह विविध उपक्रम राबवून सुमारे 60 कोटी 3 लाख रुपयांची विक्रमी उलाढाल केली आहे. तशी माहिती ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी दिली. कोरोनामुळे आर्थिक संकट असताना राज्यातील या महिलांनी स्वत:च्या कुटुंबाला आर्थिक मदत उपलब्ध करुन देण्याबरोबरच लोकांसाठी मास्क, सॅनिटायझरसारख्या जीवनावश्यक वस्तूंची उपलब्धता करुन दिली आहे.

कोरोना संकटकाळात ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानांतर्गत (#उमेद) बचतगटांतील महिलांमार्फत मास्क व सॅनिटायझर यांच्या निर्मिती व विक्रीसह विविध उपक्रमांतून सुमारे ६० कोटी ३ लाख रुपयांची विक्रमी उलाढाल. याद्वारे महिलांकडून स्वत:च्या कुटुंबाला आर्थिक मदत- ग्रामविकास मंत्री @mrhasanmushrif pic.twitter.com/KeocVdZCTo

— MAHARASHTRA DGIPR (@MahaDGIPR) May 27, 2021

34 जिल्ह्यातील 730 स्वयंसहायता समूहामधील 1 हजार 981 महिलांमार्फत नुकतेच 8.78 लाख मास्क बनविण्यात आले . 7.76 लाख मास्कच्या विक्रीमधून 1 कोटी 19 लाख रुपयांची उलाढाल झाली आहे. कोरोना संकटाच्या पहिल्या लाटेत या बचतगटांनी सुमारे 1 कोटी 10 लाख मास्कची निर्मिती करुन त्यांच्या विक्रीतून सुमारे 13 कोटी 30 लाख रुपयांची उलाढाल केली होती, असं मुश्रीफ यांनी सांगितलं.

Video | Nitin Raut | पदोन्नतीतील आरक्षणासाठी काँग्रेस आग्रही, मंत्री नितीन राऊत यांची माहिती #NitinRaut #Congress #Maharashtra pic.twitter.com/bVO757nvjx

— TV9 Marathi (@TV9Marathi) May 27, 2021

संबंधित बातम्या :

मंत्रिमंडळाची मान्यता, वैद्यकीय शिक्षण विभाग 15 ते 20 हजार पदं भरणार : अमित देशमुख

कपडे-भांड्यांसाठी 5 हजार, नष्ट घरांसाठी दीड लाख, तौत्के वादळग्रस्त्रांना मदत जाहीर

E-tender for works above 10 lakh at Gram Panchayat, Panchayat Samiti, Zilla Parishad level