आरोग्य भरतीमधील गैरव्यवहाराबाबत कोर्टाची राज्याला नोटीस, 3आठवड्यात शपथपत्र दाखल करण्याचे आदेश
याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान उच्चन्यायालयाने राज्य सरकारला नोटीस जारी केली आहे. तसेच आपले म्हणणे तीन आठवड्यात शपथपत्राद्वारे दाखल करावे असे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.
औरंगाबाद : राज्य शासनाच्या आरोग्य विभागातर्फे आयोजित करण्यात आलेल्या भरती प्रक्रियेत मोठा गोंधळ उडाला. याच गोंधळाविरोधात याचिका दाखल करण्यात आलीय. या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान उच्चन्यायालयाने राज्य सरकारला नोटीस जारी केली आहे. तसेच आपले म्हणणे तीन आठवड्यात शपथपत्राद्वारे दाखल करावे, असे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.
परीक्षेत मोठ्या प्रमाणात अनागोंदी, गैरकारभार
महाराष्ट्र राज्य शासनाच्या आरोग्य विभागाने न्यासा कंपनीमार्फत राज्यातील गट-क व गट-ड संवर्गातील पदांकरिता नोकर भरती आयोजित केली होती. मात्र या परीक्षेत मोठ्या प्रमाणात अनागोंदी व गैरकारभार पाहायला मिळाला. याबाबत राहुल कवठेकर व इतर उमेदवारांनी ॲड. विशाल कदम यांच्यामार्फत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात धाव घेतली होती. त्यावर आज न्या. एस. व्ही. गंगापूरवाला व आर. एन. लढ्ढा यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. यावेळी राज्य शासनाने तीन आठवड्यात सविस्तर प्रतिज्ञापत्र दाखल करून बाजू मांडावी, असे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. सदर याचिका ॲड. विशाल कदम यांच्या मार्फत दाखल करण्यात आलीय.
रीक्षेमध्ये प्रश्नपत्रिका चुकीच्या देण्यात आल्याचा आरोप
न्यासा कंपनीमार्फत गट क पदाकरिता घेण्यात आलेल्या परीक्षेमध्ये प्रश्नपत्रिका चुकीच्या देण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला. तसेच गट ड च्या प्रश्नपत्रिका गट क संवर्गासाठी आोयजित केलेल्या परीक्षेत वितरित केल्याने त्या परीक्षेपूर्वीच फुटल्याचा आक्षेप उमेदवारांनी घेतला आहे. गट क व गट ड साठी घेण्यात आलेल्या निवड परीक्षांमध्ये प्रवेश पत्र, परीक्षा केंद्र, प्रश्नपत्रिका यामध्ये मोठ्या प्रमाणावर गैरव्यवहार झाला होता. सायबर पोलीस ठाणे औरंगाबाद व पुणे येथे तक्रारी प्राप्त झाल्या होत्या. त्यानंतर रितसर गुन्हा नोंदविण्यात आला होता.
निवड प्रक्रिया थांबविण्याचा आदेश देणे गरजेचे नाही
याबाबत बाजू मांडताना या प्रकरणाची चौकशी सुरू असून चौकशीअंती याबाबत निर्णय घेण्यात येणार आहे, अशी माहिती सरकारच्या वकिलाने न्यायालयात दिली. गट ड च्या प्रश्नपत्रिका फुटल्याने निवड प्रक्रिया थांबविण्याची मागणी याचिकेत करण्यात आली होती, मात्र न्यायालयाने राज्य शासनाच्या प्रतिपादनामुळे तसा आदेश देणे गरजेचे नसल्याचे म्हटले आहे.
इतर बातम्या :
महिलांवरील अत्याचार वाढण्यास आघाडी सरकारच जबाबदार; चित्रा वाघ यांचा जोरदार हल्लाबोल
Maharashtra School Reopening | राज्यात शाळा 1 डिसेंबरपासूनच सुरु होणार, शासन निर्णय जारी
