म्युकरमायकोसिससह 11 आजारांचा समावेश पोलीस आरोग्य योजनेत करा, महासंचालकांचं गृह खात्याला पत्र

मुंबई : महाराष्ट्र पोलीस कुटुंब आरोग्य योजनेत सुधारणा करण्यासाठी पोलीस महासंचालक संजय पांडे यांनी गृह विभागाला पत्र पाठवलं आहे. पोलीस कुटुंब आरोग्य योजनेत नव्याने 11 आजारांचा समावेश करण्याची मागणी पोलीस महासंचालकांनी केली आहे.

काय आहे मागणी?

सध्या सुरू असलेल्या आरोग्य योजनेत पोलिसांना मोजक्याच आजारांवर उपचार मिळतात. ज्यामध्ये मलेरिया सारख्या आजारांवर योजनेअंतर्गत उपचार करण्याची घेण्याची मुभा नक्षलग्रस्त भागापुरतीच मर्यादित आहे. योजनेत नव्या आजारांचा समावेश करुन म्युकरमायकोसिस आणि इतर आजारांचा समावेश करण्याची मागणी संजय पांडे यांनी केली आहे.

नव्या आजारांवर उपचाराची परवानगी द्या

लष्करी आणि निमलष्करी जवानांपेक्षा पोलिसांना कमी सुविधा मिळतात, पण सध्या पोलिसांवर ताण अधिक असल्याने पोलिसांसाठी सुरु असलेल्या योजनेत नव्या आजारांवर उपचार करण्याची परवानगी द्यावी. कोरोनानंतर आजारांचं स्वरुप बदलल्याने यावर विचार व्हावा, असा प्रस्ताव पोलीस महासंचालक संजय पांडे यांनी गृह विभागाला दिला आहे.

परमबीर सिंहांच्या निकटवर्तीय अधिकाऱ्यांवर कारवाईसाठी प्रस्ताव

दरम्यान, खंडणीच्या विविध गुन्ह्यात आरोपी असलेल्या परमबीर सिंग यांच्यासहित एकूण 25 अधिकाऱ्यांचं निलंबन व्हावं, यासाठी पोलीस महासंचालक संजय पांडे यांनी एक प्रस्ताव तयार केला आहे. हा प्रस्ताव आता राज्य सरकारला पाठवण्यात आल्याचं नुकतंच समोर आलं होतं.

काय आहे प्रकरण?

माजी पोलीस आयुक्त असणाऱ्या परमबीर सिंग यांच्यावर खंडणी, ॲट्रॉसिटी अशा प्रकारचे गुन्हे दाखल आहेत. शिवाय त्यांच्यासह इतर काही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची नावं सुद्धा त्या प्रकरणात आली आहेत. मुंबईतील पोलीस निरीक्षक अनुप डांगे यांनी सगळ्यात पहिल्यांदा तक्रार केली होती. त्या प्रकरणाची सध्या एसीबी, त्याचबरोबर सीआयडीकडून चौकशी सुरु आहे. मात्र अकोल्यात असताना पोलिस निरीक्षक भीमराव घाडगे यांनी परमवीर सिंग यांच्यावर ॲट्रॉसिटी, त्याचबरोबर खंडणीचा आरोप केला आणि त्यानुसार अकोल्यात दाखल झालेला गुन्हा ठाणे पोलिसांकडे वर्ग करण्यात आला. मरिन ड्राईव्ह पोलीस ठाण्यात सुद्धा एका व्यावसायिकाच्या तक्रारीवरुन परमवीर सिंग आणि डीसीपी-एसीपी दर्जाच्या अधिकाऱ्यांवर खंडणीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला.

पोलीस महासंचालकांचा प्रस्ताव

खंडणीच्या विविध गुन्ह्यात आरोपी असलेल्या परमवीर सिंग आणि इतर अधिकाऱ्यांवर आता निलंबनाची कारवाई व्हावी, यासाठी राज्याचे पोलीस महासंचालक संजय पांडे यांनी एक प्रस्ताव तयार केला आहे. हा प्रस्ताव त्यांनी गृह विभागाला पाठवला होता, मात्र खंडणीच्या गुन्ह्यातील प्रत्येक अधिकाराचा नक्की रोल काय, याची सविस्तर माहिती द्या, असं सांगत गृह विभागाने हा प्रस्ताव पुन्हा पोलीस महासंचालक कार्यालयाला पाठवला आहे. त्यामुळे संजय पांडे यांना खंडणीच्या गुन्ह्यात आरोपी असलेल्या परमवीर सिंग आणि इतर अधिकारी यांची नक्की भूमिका काय होती, हे सविस्तर गृह विभागाला कळवावे लागणार आहे यानंतरच मुख्यमंत्री आणि गृह विभाग निलंबनाची कारवाई करायची की नाही, यावर निर्णय घेणे अपेक्षित आहे. सुत्रांच्या माहितीनुसार या खंडणीच्या गुन्ह्यात आरोपी असलेल्या अधिकाऱ्यांचा छोटा-मोठा रोल आहे. त्यामुळे अगदी छोट्या भूमिकेमुळे निलंबनाची कारवाई योग्य होणार नाही, यासाठी 25 अधिकाऱ्यांची नेमकी भूमिका काय होती, असा सविस्तर अहवाल गृह विभागाने मागवल्याची माहिती आहे.

राज्य सरकारच्या भूमिकेकडे लक्ष

वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार जोपर्यंत या प्रकरणातील तपासादरम्यान आरोपी असलेल्या अधिकाऱ्यांच्या विरोधात ठोस पुरावे सापडत नाहीत किंवा ते कोर्टात सादर केले जात नाहीत तोवर अशी कारवाई करणं शक्य नाही. आरोपी असलेल्या अधिकाऱ्यांच्या विरोधात सापडलेले पुरावे कोर्टासमोर ठेवल्यानंतर कोर्टाने ते मान्य करून आरोपी हे दोषी आहेत असं म्हटल्याशिवाय त्यांचं निलंबन शक्य नसल्याचे वरिष्ठ पोलीस अधिकारी म्हणतात. त्यामुळे संजय पांडे यांनी सविस्तर अहवाल दिला तरी राज्य सरकार काय भूमिका घेत हे पाहणे महत्वाचं ठरणार आहे.

संबंधित बातम्या :

केतन तन्ना-सोनू जालानची खंडणी प्रकरणात तक्रार, परमबीर सिंह यांच्यासह 28 जणांवर गुन्हा

परमबीर सिंहांच्या गुड बुक्समधील अधिकाऱ्यांवरही निलंबनाची टांगती तलवार, पोलीस महासंचालकांचा प्रस्ताव