27 पैकी 7 संच बंद, तरीही ऊर्जा मंत्री म्हणतात, नो लोडशेडींग, वीज तुडवड्याचं खापर कोल इंडियावर

राज्यात भारनियमन होण्याच्या चर्चांनी जोर धरलेला असतानाच ऊर्जा मंत्री नितीन राऊत यांनी महत्त्वाची माहिती देऊन राज्यातील जनतेला मोठा दिलासा दिला आहे. (no load shedding in maharashtra, says nitin raut)

टीव्ही 9 मराठी डिजीटल टीम | Updated on: Oct 12, 2021 | 4:56 PM

मुंबई: राज्यात भारनियमन होण्याच्या चर्चांनी जोर धरलेला असतानाच ऊर्जा मंत्री नितीन राऊत यांनी महत्त्वाची माहिती देऊन राज्यातील जनतेला मोठा दिलासा दिला आहे. राज्यात वीज निर्मिती करणारे 27 पैकी 7 संच बंद आहेत. कोळश्याच्या अभावी हे संच बंद करावे लागले आहेत. त्याला कारणीभूत कोल इंडिया असल्याचं सांगत राज्यात कुठेही लोडशेडिंग करण्यात आलेली नाही. नो लोडशेडिंग हा आमचा कार्यक्रम आहे, असं नितीन राऊत यांननी सांगितलं.

नितीन राऊत यांनी पत्रकार परिषद घेऊन राज्यातील विजेची परिस्थिती आणि कोळश्याच्या तुटवड्यावर महत्त्वाची माहिती दिली. कोळसा टंचाईमुळे राज्यातील वीज निर्मिती कमी झाली असून गरजेनुसार खुल्या बाजारातून महागड्या दराने वीज खरेदी करून ग्राहकांची वीजेची गरज भागवली जात आहे. राज्यात कुठेही भारनियमन केले जात नसून वीज उत्पादन वाढविण्यासाठी योग्य नियोजन केले जात आहे, अशी माहिती राऊत यांनी दिली. राज्यात मागणीच्या तुलनेत 3 हजार मेगावॅट विजेची कमतरता जाणवत आहे. ही विजेची तूट भरून काढण्यासाठी राज्य सरकार सर्वतोपरी प्रयत्न करत आहे, असंही त्यांनी सांगितलं.

सकाळ-संध्याकाळी वीज जपून वापरा

राज्यातील महानिर्मितीच्या औष्णिक प्रकल्पांना कोळशाचा नियमित पुरवठा व्हावा यासाठी मी मागील दोन महिन्यांपासून केंद्रीय कोळसा मंत्री प्रल्हाद जोशी व केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मा. आर. के. सिंग यांच्याशी नियमित संपर्कात असून लवकरच या संकटावर आम्ही मात करू, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. या पार्श्वभूमीवर मी सर्व ग्राहकांना जाहीर नम्र आवाहन करू इच्छितो की सध्याची वीज टंचाईची परिस्थिती लक्षात घेता सकाळ व संध्याकाळी 6 ते 10 या वीज मागणीच्या कमाल कालावधीत आपल्या घरातील विद्युत उपकरणांचा कमीत कमी वापर करून वीज बचत करून महावितरणला सहकार्य करा, असे आवाहन त्यांनी यावेळेस केले.

3 हजार मेगावॅट वीजेची तूट

महानिर्मितीची एकूण स्थापित क्षमता 13 हजार 186 मेगावॅट आहे. याशिवाय अन्य कंपन्यांकडूनही महावितरण वीज खरेदी करीत असते. कोळसा टंचाईमुळे 4 आणि देखभाल दुरूस्तीमुळे 3 असे 7 संच बंद असल्याने राज्याला 3 हजार मेगावॅट वीजेची तूट जाणवू लागली आहे. महानिर्मितीने कोळसा आणि वीज उत्पादन व्यवस्थापनात उत्तम समन्वय आणि संतुलन राखल्याने कोळशाची आवक वाढली आणि वीज उत्पादन वाढवून सुद्धा कोळसा साठ्यात सुधारणा होत आहे, असं त्यांनी सांगितलं.

कोल इंडियाकडून अपुरा पुरवठा

साधारणपणे पावसाळ्यात म्हणजे जून-सप्टेंबरपर्यंत विजेच्या मागणीत घट होत असते. परंतु, ऑगस्ट महिन्यात दुर्देवाने पावसाने जोर धरला व त्यामुळे विजेची प्रचंड मागणी वाढली. त्यामुळे या मागणीची पूर्तता करण्यासाठी 18 लाख मॅट्रिक टन कोळसा साठा वापरावा लागला. कोळसा वाहून नेण्याची कोल इंडियाची रोजची क्षमता 40 लाख मॅट्रिक टन आहे. मात्र पावसामुळे ती 22 लाख मॅट्रिक टन इतकी खाली आली होती. ती आता 27 लाख मॅट्रिक टनापर्यंत पोहोचली आहे. त्यामुळे कोल इंडियाने आपल्या वहन क्षमतेनुसार पुरवठा करावा, यासाठी आम्ही प्रयत्न करीत आहोत. या व्यतिरिक्त जो कोळसा कोल इंडियाकडून मिळतोय तोही अपेक्षित दर्जाचा नाही. त्यामुळे विजेचे उत्पादन व गुणवत्ताही अपेक्षित प्रमाणानुसार होत नाही, असं सांगत त्यांनी कोल इंडियाकडे बोट दाखवलं.

दोन कंपन्यांकडून वीज पुरवठा बंद

याशिवाय गॅसवर वीज निर्मिती प्रकल्पांसाठी करारानुसार गॅस मिळत नसून फक्त 30 टक्केच गॅस पुरवठा महाराष्ट्राला केला जात आहे. या संकटात भर म्हणजे ज्यांच्याशी दीर्घकालीन करार केलेल आहेत अशा कंपन्या सीजीपीएल आणि जेएसडल्बू या कंपन्यांनी स्वस्त वीज पुरवठा बंद केलेला आहे. त्यामुळे 1 हजार मेगावॅट विजेचा पुरवठा त्यांच्याकडून केला जात नाही. या कंपन्यांनी वीज निर्मितीच बंद ठेवली आहे, अशी माहितीही त्यांनी दिली.

भेटीगाठी आणि पत्रव्यवहार

कोळसा पुरवठा वाढावा म्हणून 5 ऑगस्ट रोजीच मी कोळसा मंत्री प्रल्हाद जोशी यांना पत्र पाठवले आणि राज्याला ठरल्याप्रमाणे कोळसा पुरविण्याची विनंती केली होती. 24 सप्टेंबर रोजी मी केंद्रीय कोळसा मंत्री व केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर. के. सिंग यांच्याशी फोनवर बोललो. 21 सप्टेंबर रोजी ऊर्जा विभागाचे प्रधान सचिव व महानिर्मितीचे सीएमडी व ज्येष्ठ अधिका-यांची बैठक घेतली. यावेळेस सचिवांना दिल्लीत जाऊन कोळसा व ऊर्जा विभागाच्या सचिवांशी बोलायला सांगितले. संचालकांना कोल इंडिया लिमिटेडच्या प्रमुखांना भेटून बोलायला सांगितले. तसेच जेथून कोळसा पुरवठा केला जातो त्या कोळसा खाणीत महानिर्मितीच्या अधिकाऱ्यांना पाठवून कोळसा उपलब्धतेचा आढावा घ्यायला सांगितला. लगेच आमचे संबंधित अधिकारी केंद्र सरकारमधील उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांना भेटून आले व त्यांनी पाठपुरावा सुरू केला, अशी माहितीही त्यांनी दिली.

8 हजार 119 मेगावॅट विजेची निर्मिती

काल 11 ऑक्टोबर रोजी सायंकाळी 7च्या सुमारास विशेष म्हणजे शिखर मागणी (पिक डिमांड) काळात महानिर्मितीने औष्णिक, वायू आणि जल विद्युत केंद्रांतून 8 हजार 119 मेगावॅट इतकी वीज निर्मिती करण्यात आली. कोळश्याच्या कमतरतेच्या काळात सुद्धा राज्याच्या वीज ग्राहकांना पुरेशी वीज उपलब्ध करून देण्यात मोलाचा वाटा उचलला आहे. महावितरणने सुद्धा त्यांची मुंबई वगळता एकूण विजेची मागणी 18 हजार 123 मेगावॅट आणि मुंबईसह एकूण मागणी 20 हजार 870 मेगावॅट सायंकाळी 7 च्या शिखर मागणीच्या सुमारास उद्दिष्टपूर्ती केली आहे, असंही ते म्हणाले.