ठाकरे सेनेवरच डाव फिरला? बंडखोरांनी डावही टाकला नि पेचही सोडवला? उज्ज्वल निकम यांनी कायद्यातील सांगितली ती मेख
Shiv Sena Operation Tiger Uddhav Thackeray - Eknath Shinde: उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेत उभी फूट पडल्याचे स्पष्ट झाले आहे. आज बोलावलेल्या बैठकीत 9 पैकी सहा खासदारांनी दांडी मारली. त्यांनी व्हिपही झुगारला. तर या घडामोडीवर विधीतज्ज्ञ उज्ज्वल निकम यांनी कायद्यातील ती मेख समोर आणल्याने उद्धव गटाच्या अडचणी वाढल्याचे मानले जात आहे.

Ujjawal Nikam on Operation Tiger: उद्धव सेनेच्या 6 बंडखोर खासदारांनी व्हिप झुगारला. आज पक्षाने बोलावलेल्या बैठकीला त्यांनी अपेक्षेप्रमाणे दांडी मारली. या बैठकीला उद्धव सेनेचे 9 पैकी सहा खासदार अनुपस्थित होते. त्यामुळे आता उद्धव सेना या खासदारांवर अपात्रतेची कारवाई करणार असल्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. तर या राजकीय पेचप्रसंगावर विधीतज्ज्ञ उज्ज्वल निकम यांनी मोठे भाष्य केले आहे. त्यांनी कायद्यातील ती मेख समोर आणली. त्यामुळे उद्धव ठाकरे गटच अडचणीत सापडल्याचे मानले जात आहे. काय आहे ती महत्त्वाची अपडेट?
तर त्या तरतूदी लागू होत नाही
विधीज्ञ उज्ज्वल निकम यांनी या पेचप्रसंगावर मोठे भाष्य केले आहे. ठाकरेंच्याकडे काय पर्याय असतील हे मी सांगण्याऐवजी त्यांचे कायदेशीर सल्लागार सल्ला देईल. कोणी काय केला पाहिजे याचा मी सल्ला देत नाही. मी परिस्थितीवर भाष्य करतो. महत्त्वाचा प्रश्न असा आहे की विलिन झाला की नाही? व्हीप बजावला आहे, याचा अर्थ त्यांना तो पाळावा लागेल. व्हीप पूर्वी विलिन झाली असेल तर त्यांना अपात्रतेच्या तरतुदी लागू होत नाही, असे मोठे वक्तव्य त्यांनी केले आहे.
ठाकरे सेनेवरच डाव फिरला?
व्हीपच्या अगोदर राजकीय पक्षात विलिन झाले नसतील तर लोकसभा अध्यक्षांना वेगळा गट निर्माण करण्याचा आणि व्हीप काढण्याचा प्रस्ताव लोकसभा अध्यक्षांकडे ठेवला का हा प्रश्न आहे. प्रस्ताव ठेवला तर लोकसभा अध्यक्षांनी काय कारवाई केली. गट नेता लोकसभा अध्यक्षांनी निवडला का? हे पाहावं लागेल. जर असं झालं तर गट नेता निवडण्याचा आणि व्हीप काढण्याचा अधिकार हा त्या गटाला जातो, अशी कायद्यातील ती मेख विधीज्ञ उज्ज्वल निकम यांनी स्पष्ट केली.
१०वं परिशिष्ट सुद्धा बदलावं लागणार
आम्ही उबाठा सोडल्याची जाहीर भूमिका घेतल्याचं ऐकिवात नाही. हे सहा खासदार शिंदे गटात गेले असं कळतं. खरं खोटं माहीत नाही. १० वं परिशिष्ट घोडाबाजार टाळण्यासाठी तयार करण्यात आलं होतं. पण त्यानंतरही घोडेबाजार होत आहे. यावरून उद्देश सफल झाला नाही. त्यामुळे १०वं परिशिष्ट सुद्धा बदलावं लागणार आहे, अशी महत्त्वाची टिप्पणी उज्ज्वल निकम यांनी केली.
लोकशाही सुदृढ करायची असेल घोडा बाजारला आळा घालायचा असेल इकडून तिकडून पळून जाणार यांना बंदी घालायची असेल तर दहाव्या शेडूल मध्ये देखील बदल करावा लागेल. कायद्याच्या दृष्टिकोनातून देखील हे रंजक राहील. व्हिप कोणाचा लागू होणार नेतृत्वाचा वेब लागू होणार की निवडून आल्याने अधिकार दिलेल्या आणि आपल्यातून तयार केलेल्या नेताचा त्याचबरोबर लोकसभेच्या अध्यक्षांनी काय निर्णय घेतला त्या सगळ्या गोष्टी पाहून कायद्याची लढाई सुरू होणार असे निकम म्हणाले.
अपात्रतेची टांगती तलवार अद्याप कायम
या बंडखोर अपात्रतेची टांगती तलवार अद्याप कायम आहे. मात्र स्वतःचा व्हिप बजवणारा नेता सहा खासदारांनी निवडला असेल तर व्हिप कोणाचा लागू होणार यावर कायदेशीर लढाई होईल. टायगर पकडले गेले की नाही याची मला माहिती नाही मात्र आपल्या कायद्यामध्ये टेन शेड्युल लोकप्रतिनिधीचा घोडा बाजार होऊ नये यासाठी हे आपल्या घटनेमध्ये टाकण्यात आलं होतं. महाराष्ट्रात गेल्या काही वर्षापासून ज्या राजकीय घडामोडी होत आहे त्यावरून आज तो उद्देश सफल झाला का हा प्रश्न प्रत्येक नागरिकांना पडत आहे. पण त्यायाचे उत्तर नाही असे आहे.
दहाव्या शेड्युलमध्ये देखील जर निवडून आलेले दोन तृतीयांश पेक्षा जास्त लोक एखाद्या दुसऱ्या राजकीय पक्षात विलीन होत असतील तर त्यांची अपात्रता होत नाही. ते जे पक्षाच्या चिन्हावर निवडून आले त्या पक्षाचं ते टम पूर्ण करू शकतात. महाराष्ट्रात तिची परिस्थिती घडली उद्धव ठाकरे गटाचे नऊ खासदार पैकी सहा खासदार यांनी एक वेगळा गट स्थापन केलाय ही बाब लक्षात ठेवली पाहिजे
सहा खासदारांनी आम्ही ठाकरे गट सोडला आहे असं स्पष्ट केलं नाही.. मात्र वेगळ गट स्थापन केला आहे लोकसभा अध्यक्षांकडे ते गेलेले देखील आहेत. लोकसभेचे अध्यक्ष आणि काय भूमिका घेतली हा वेगळा भाग आहे. सहा खासदारांनी ओरिजनल पक्ष सोडला नसेल तर त्यांना कुठल्यातरी राजकीय पक्षात विलीन व्हावे लागेल. ते विलीन झाले नाही तर अपात्रतेची टांगती तलवार आजही त्यांच्यावर आहे . मात्र सहा खासदारांनी वेगळा गट स्थापन केला असेल त्यातील एखाद्याला व्हिप काढण्याचा अधिकार दिला असेल आणि तो लोकसभा अध्यक्षांनी मान्य केला असेल तर व्हिप कोणाचा चालेल हा प्रश्न आहे. व्हिप नेमण्याचा अधिकार ज्यांनी सुरुवातीला नेमला त्याचा की पक्ष नेतृत्वाला आहे की निवडून आलेल्या लोकांपैकी निवडलेल्या नेत्याला आहे हे कायद्याचे वेगवेगळे मुद्दे आहे, असे विधीज्ञ निकम म्हणाले.
सहा खासदारांना व्हिप कोणाचा लागू होणार हा कळीचा मुद्दा आहे. या सहा खासदारांना ठाकरे गटाचा व्हिप लागू नाही झाला तर ते अपात्र होत नाही. मात्र लागू झाला तर ते अपात्र होतील, असे त्यांनी स्पष्ट केले. लोकसभेच्या अध्यक्ष कडे या सहा खासदारांनी नेमकं काय पत्र दिलेला आहे त्यांनी काय मागणी केली आहे आणि लोकसभा अध्यक्षांनी त्यावर काय निर्णय दिला यावर पुढचं राजकीय घडामोडी अवलंबून आहे. व्हिप ठाकरे गटाचे मात्र यांनी आपल्या नेतृत्व निवडला का हा वेगळा प्रश्न आहे लोकसभा अध्यक्षांना दिलेल्या पत्रात या खासदारांनी आमच्यातला एक व्हिप बजावणारा नेता आहे त्याला अधिकार दिलेला आहे अशी मागणी केली हा देखील प्रश्न आहे, याकडे निकम यांनी लक्ष वेधले.
दोन खासदारांच्या सहीचा पेच
दोन खासदारांच्या स्वाक्षरीचा पेचावर त्यांनी मत मांडलं. याची मला काही कल्पना नाही दोन खासदारांची सही आहे की नाही यासाठी लोकसभा अध्यक्षांना त्याची पडताळणी करावी लागेल. सही नसले आणि सहा खासदार लोकसभेचे उभे राहिले आम्ही सहा एकत्रित असं सांगितलं, लोकसभा अध्यक्षांना त्यावर निर्णय घ्यावा लागेल, असे निकम म्हणाले.
खासदार म्हणून मी कधी बोललो नाही कायद्याचा अभ्यासक म्हणून मी बोलतो. माझ्या मतांमध्ये राजकीय ध्वनी कधी मिळणार नाही. संजय राऊत यांच्या वक्तव्यावर भाष्य करण्यास निकम यांनी नकार दिला. कायद्याचा अभ्यासक म्हणूनच भूमिका मांडल्याचे स्पष्टीकरण त्यांनी दिले.
