Bogus Seeds: बोगस बियाणे विक्रेत्यांवर मकोका लावणार? त्यापूर्वीच सरकारचा दणदणीत आदेश… या कायद्यानुसार थेट कारवाई… कृषिमंत्री विधानसभेत गरजले

Bogus Seeds Farmers: राज्यात अनेक ठिकाणी दमदार पाऊस झाला. काही ठिकाणी भिज पावसाच्या जोरावर शेतकऱ्यांनी धाडस दाखवत पेरणी केली. अमरावती, अकोला, वर्धा, भंडारा, चंद्रपूरसह राज्यातील अनेक जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना बियाणे विक्री कंपन्यांनी मोठा चुना लावला. महागडे बी-बियाणे खरेदी करून पेरणी केली. पण शेतात काहीच उगवलं नाही. उगवण क्षमता नसलेलेच बियाणे शेतकऱ्यांच्या माथी मारण्यात आले. बोगस खतांचाही मोठा सुळसुळाट वाढला आहे. अशा विक्रेत्यांविरोधात आणि दुकानदारांविरोधात मकोका अंतर्गत कारवाईची मागणी करण्यात येत आहे. विधानसभेत काँग्रेसचे नेते विजय वडेट्टीवार यांनी हा मुद्दा उचलला. त्यांनी सरकारला चांगलेच धारेवर धरले. उत्तरादाखल कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी अशा विक्रेत्यांविरोधात धडाधड कारवाईचे निर्देश प्रशासनाला दिले.

विजय वडेट्टीवार यांचा संताप

निकृष्ट सोयाबीनचे बियाणं आहे. यामुळे विदर्भातील अकोला, अमरावती, वर्धा, गडचिरोली, चंद्रपूर या जिल्ह्यामध्ये या बियाण्याचे उगवण झालं नाही. सरकारने लक्ष घातलं नाही तर शेतकरी उध्वस्त होतील. म्हणून आपण किमान या सगळ्याच्या माध्यमातून सरकारने या कंपन्यावर योग्य कारवाई करावी. या बियाणे निर्माण करण्याच्या कंपन्या त्या बोगस कंपन्या हे जे काही बियाणं विकतात यातून शेतकऱ्यांना फार मोठ्या अडचणी निर्माण होतात. म्हणून लक्ष घालावं आणि मंत्री महोदयाला निर्देश द्यावेत या संदर्भात त्यांनी काय उपाययोजना केले किंवा निवेदन करावे अशी मागणी काँग्रेस नेते विजय वडेट्टीवार यांनी रेटली.

या कायद्यानुसार थेट कारवाई

“अध्यक्ष महोदय, आपल्या माध्यमातून माझ्या राज्यातील मी शेतकऱ्यांना सांगू इच्छितो की, सदर दोषी कंपन्यावरती बियाणे कायदा 1966 बियाणे नियम 1968 आणि बियाणे नियंत्रण आदेश 1983 या विविध बियाणे कायद्यानुसार शंभर टक्के त्यांच्यावरती कारवाई करण्यात येईल आणि आता ताबडतोब यामध्ये दोषी कंपन्यांचे बियाणे विक्री ताबडतोब थांबवण्यात येईल”, असे उत्तर कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी विधानसभेत दिले.

अमरावतीत सोयाबीन बियाणे उगवलेच नाही

अमरावती जिल्ह्यातील देवरा येथे अनेक शेतकऱ्यांच्या शेतात सोयाबीन बियाणे उगवलेच नाही. नुकसान भरपाईसाठी शेतकऱ्यांची कृषी अधिकाऱ्यांकडे धाव घेतली. बोगस बियाणं असल्याचं शेतकऱ्यांचा आरोप आहे. नुकसानभरपाई आणि संबंधित कंपन्यांवर गुन्हा दाखल करण्याची शेतकऱ्यांची मागणी आहे. गावातील अनेक शेतकऱ्यांनी बुस्टर, हुतुतू, इंगल, रवि, एसकेबी सिड्स, इन्व्हेज आदी विविध कंपन्यांचे सोयाबीन बियाणे पेरले. मात्र पेरणीनंतर अपेक्षित उगवण झाली नसल्याने शेतकऱ्यांचे मोठे आर्थिक नुकसान झाल्याचा दावा करण्यात आला आहे.

भंडाऱ्यात सापडला नाशिकच्या कंपनीचा २.५ मॅट्रिक टन बोगस खतसाठा

खरीप हंगामात शेतपिकं वाचवण्यासाठी शेतकरी खतांचा वापर करून पिकांना वाचवितात. त्यामुळं मोठ्या प्रमाणात बोगस बियाणे आणि खतांचा पुरवठा करून शेतकऱ्यांची फसवणूक होत असल्याचे प्रकार समोर येत असतानाच भंडाऱ्यातही नाशिकच्या कंपनीचा बोगस खतसाठा कृषी विभागाच्या भरारी पथकानं भंडाऱ्यात पकडला. नाशिकची मेसर्स गौरीइन्झी सोल्युशन कंपनीच्या माध्यमातून मार्केटिंग केलेला बायो डीएपी खताचा बायो डीएपी खतांचासाठा भंडाऱ्याच्या पथकानं पवनी तालुक्यातील मांगली चौरास व पौना इथं पकडला. खत विक्रीची परवानगी नसलेल्या २.५ मेट्रिक टन खतांचासाठा कृषी विभागाचे भरारी पथक प्रमुख एस. एस. वासनिक आणि अभिजीत पटवारी यांच्या यांच्या पथकानं ही कारवाई करताना पवनी पोलिसात कंपनीचे मालक, मार्केटिंग करणारे अधिकारी आणि साठवणूक करणाऱ्या अशा पाच जणांविरोधात दाखल केलेल्या तक्रारीवरून गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

कंपन्यांवर कडक कारवाई करण्याची शेतकऱ्यांची मागणी

अकोला जिल्ह्यातल्या तेल्हारा परिसरात सोयाबीन, तूर आणि कपाशी पेरली केली पण साधा अंकूरही फुटेना, अशी परिस्थिती आहेये. कारण ठरलंय पेरलेलं बियाणंचं निकृष्ट दर्जाचे असल्याचं. अनेक भागांमध्ये शेतकऱ्यांनी खरीप हंगामासाठी सोयाबीन, तूर आणि कपाशीची पेरणी केली. तर पेरणीनंतर 2 आठवड्या नंतरही अंकुर न फुटल्यामुळे शेतकऱ्यांनी कृषी विभागाकडं तक्रारी केल्या आहेत. पण या प्रकारामुळे शेतकऱ्यांना मोठ्या आर्थिक नुकसानीचा सामना करावा लागतो. तर अनेकांनी कर्ज काढून बियाणं खरेदी केलं होतं. मात्र बियाणं उगवलंच नाही, त्यामुळे दुबार पेरणी करण्याची वेळ शेतकऱ्यावर आली आहे.

ज्या बियाण्यांमुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले, त्या दोषी कंपन्यांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करून कडक कारवाई झालीच पाहिजे. आणि बियाणे न उगवलेल्या शेतांचे तातडीने शासकीय पंचनामे करण्यात यावेत. बाधित शेतकऱ्यांना बियाणे कंपन्या आणि शासनाकडून तात्काळ आर्थिक मदत व नुकसान भरपाई मिळावी अशी मागणी शेतकऱ्यांनी केली आहे.