Explain: तरच मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षण पक्कं, घटनातज्ज्ञ उल्हास बापट यांचा तो खुशष्कीचा मार्ग, वाचा एका क्लिकवर
Manoj Jarange Patil : ओबीसीतून मराठ्यांना आरक्षणासाठी मनोज जरांगे यांनी पुन्हा एकदा शड्डू ठोकले. मराठे मुंबईत धडकले. पण शेवटी प्रश्न कायद्याचा आहे. भावनेला महत्त्व आहेच. पण सरकार समोर कायदेशीर पेच आहे. त्यावर घटनातज्ज्ञ उल्हास बापट यांनी एक मार्ग सुचवला आहे. अर्थात तो काही सोपा नाही, त्यातूनच खरा पेच निर्माण होऊन अनेक जण डाव साधत आहेत.
मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षणासाठी मनोज जरांगे यांनी एल्गार पुकारला. ते मुंबईत आझाद मैदानावर डेरेदाखल झाले आहेत. त्यांच्यासोबत वाशीपासून लाखो मराठे ताटकाळले आहे. आरक्षणाचा मुद्दा गेल्या काही वर्षात सातत्याने पुढ्यात येत असताना सत्ताधारी मग ते कोणी ही असो त्यावर केवळ चर्चेचे गुऱ्हाळ करताना दिसते. ओबीसीतून मराठ्यांना आरक्षणासाठी मनोज जरांगे यांनी पुन्हा एकदा शड्डू ठोकले आहे. शेवटी प्रश्न कायद्याचा आहे. भावनेला महत्त्व आहेच. पण सरकार समोर कायदेशीर पेच आहे. त्यावर घटनातज्ज्ञ उल्हास बापट यांनी एक मार्ग सुचवला आहे. अर्थात तो काही सोपा नाही, त्यातूनच खरा पेच निर्माण होऊन अनेक जण डाव साधत आहेत.
वंचित घटकांसाठी आरक्षणाची तरतूद
वर्षानुवर्ष अन्याय झाला त्यांच्यासाठी आरक्षण आवश्यक आहे. आता हाच मुद्दा बरोबर आंबेडकरांनी घटना समितीमध्ये मांडला होता की मी इथे हे पद जे स्वीकारलय ड्राफ्टिंग कमिटीचे जे चेअरमन जे स्वीकारले, ते एवढ्यासाठी स्वीकारले की माझ्या समाजावर जो अन्याय झालाय तर तो मला दूर करायचा आहे. त्यामुळे त्यांनी असं सांगितलं की चौदाव्या कलमाखाली कायद्याची समानता आहे. परंतु जे विकर सेक्शन्स आहेत त्यांच्यासाठी खास तरतुदी करणं आवश्यक आहे म्हणजेच रिझर्वेशन ठेवणं आवश्यक आहे, असे बापट यांनी स्पष्ट केले.
आरक्षण ही विशेष सवलत,अधिकार नाही
समानतेचा अधिकार हा मूलभूत अधिकार आहे आणि रिझर्वेशन जे आहे ती विशेष तरतूद विशेष सवलत आहे. ती तुम्हाला दिलेली आहे. तो हक्क नाही. कारण मी ऐकतो की आमच्या हक्काचं वगैरे अशी घोषणा दिल्या जातात पण तसं नाहीये तो हक्क नाहीये ती सवलत आहे, असं घटनातज्ज्ञ बापटांनी स्पष्ट केलं.
आंबेडकरांनी असं सांगितलं की, सवलत ही अधिकारापेक्षा जास्त मोठी असू शकत नाही आणि म्हणून रिझर्वेशन 50 टक्के वर जास्त देता येणार नाही आणि हाच मुद्दा इंद्रसहानी केस मध्ये सुप्रीम कोर्टाने एकमताने मान्य केला. त्यामुळे गेले 30 वर्ष भारतात अशी पोझिशन आहे की आरक्षण 50 टक्के च्या वर देता येत नाही, याकडे बापटांनी लक्ष वेधले.
इतर राज्यात अशी सवलत, राज्यात का नाही?
काही राज्यांनी तो देण्याचा प्रयत्न केला ते हायकोर्ट आणि स्टे कॅन्सल केलं फक्त महाराष्ट्रातल्याच हाय कोर्टाने ते मान्य केलं होतं ते का केलं मला अजून कळत नाही, असे बापट यांनी स्पष्ट केले. सुप्रीम कोर्टाने ट्रिपल टेस्ट सांगितलेली आहे आणि ट्रिपल टेस्ट याचा अर्थ असा की मागास आयोग पाहिजे. मागास आयोगाने तो गट मागास ठरवला पाहिजे. एम्पिरिकल डेटा असायला पाहिजे आणि तो आत्ताच पाहिजे कुठलातरी पूर्वीचा शंभर वर्षांपूर्वीचा चालणार नाही
आरक्षण ५० टक्क्यांवरच्या वर नेता येणार नाही. त्यामुळे आता जे आंदोलन चाललाय आणि जरांगे जे म्हणतात की आम्हाला रिझर्वेशन पाहिजे, ते ओबीसीतूनच पाहिजे याचं कारण सोपं आहे की 50% च्यावर सुप्रीम कोर्टात टिकणार नाही, ही गोम बापटांनी सोप्या भाषेत मांडली.
मग बापटांकडे तोडगा काय?
आपले इथे मराठा मिनिस्टर चे त्यांची कोट्यावधीची स्टेटस चे आहे महागड्या गाड्यांमध्ये फिरतात तर ते मागास असू शकत नाही, परंतु माझ्या घरी जी काम कामवाली बाई आहे ती चौथी पास आहे, गरीब आहे, ती सामाजिक दृष्ट्या मागास आहे. ती आर्थिक दृष्ट्या मागास आहे तेव्हा तिला लागणार आहे, तो प्रत्येक गटातली जी क्रिमी लेयर आहे ती काढून टाकायला पाहिजे आणि ज्यांना खरं आरक्षणाची गरज आहे त्यांच्यासाठी ते रिझर्वेशन ठेवायला पाहिजे,याच्यासाठी जी राजकीय मॅच्युरिटी लागते ते आपले पक्ष दाखवत नाहीयेत असं मला बाहेरनं घटनेचा अभ्यास करणारा म्हणून वाटतं, असं स्पष्ट मत घटनातज्ज्ञ बापट यांनी मांडलं.
मराठा रिझर्वेशन ते आम्हाला ओबीसीतूनच पाहिजे तर ती बरोबर आहे घटनेला धरून आहे. फक्त त्याच्यासाठी मराठा मागास आहे मान्य करायला हवा. सामोपचाराने हे 27 टक्के जे आहे ते कसं वाटून घ्यायचं हे दोन्ही बाजूच्या नेत्यांनी ठरवणं आवश्यक आहे 50 टक्याच्या वर रिझर्वेशन मिळणार नाही ही काळया दगडावरची रेष आहे, हे पुन्हा सांगायला बापट विसरले नाहीत.
