Shivsena Symbol Clash : होय निवडणूक आयोगाला तो अधिकार! शिंदे गटाच्या वकिलाने सिब्बल यांचा मुद्दा खोडला, सुनावणीत टेन्शन वाढवणारा युक्तिवाद!
आपल्या युक्तिवादात कौल यांनी 2018 सालच्या शिवसेनेच्या संविधानाचाही युक्तिवाद केला. 2018 साली काही लोकांची मनमानी पद्धतीने नियुक्ती करण्यात आली. पक्षाचे संविधान हे लोकशाहीवादी असावं, असंही सांगितलं.
Shiv Sena Supreme Court Hearing : शिवसेना पक्ष आणि या पक्षाचे निवडणूक चिन्ह यावर मालकी नेमकी कोणाची? हे आता आगामी काही काळात लवकरच समजणार आहे. या वादावर सध्या सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. ठाकरे गटाने आपली बाजू न्यायालयापुढे मांडली आहे. आता शिंदे गटाचा युक्तिवाद सुरू झाला आहे. ठाकरे गटाने अगोदर न्यायालयापुढे अनेक कागदपत्रे सादर केली आहेत. तसेच निवडणूक आयोगाच्या भूमिकेवर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले. दरम्यान, आता शिंदे यांची बाजू मांडणारे वकील नीरज कौल यांनी निवडणूक आयोगाच्या भूमिकेचे पूर्णपणे समर्थन केले आहे. सोबतच ठाकरे यांच्या युक्तिवादाचीही चिरफाड केली.
कौल निवडणूक आयोगाबाबत नेमकं काय म्हणाले?
नीरज किशन कौल यांनी आपल्या युक्तिवादाच्या पहिल्याच दिवशी निवडणूक आयोगाच्या भूमिकेवर मत व्यक्त केलं. निवडणूक आयोगाने आपल्या अधिकारांचा गैरवापर केला, आमची बाजू ऐकून न घेताच घाईत निर्णय घेऊन टाकला, असा युक्तिवाद ठाकरे गटाने केला होता. हाच युक्तिवाद कौल यांनी खोडून काढला. निवडणूक आयोगाने घेतलेली भूमिका योग्य आहे. ठाकरे गट वेळोवेळी निवडणूक आयोगाकडे गेला. निवडणूक आयोगाने ठाकरेंची बाजू वेळोवेळी ऐकून घेतलेली आहे, असं कौल आपल्या युक्तिवादात म्हणाले.
वेळ आल्यावर आयोग आपल्या अधिकारांचा वापर करतो
एकीकडे पक्षाबाबत निर्णय घेण्याचा ठाकरे गटाला अधिकार नाही, असे ठाकरे गट सांगतो. तर दुसरीकडे न्यायालय मात्र निवडणूक आयोगाला हे अधिकार आहेत, असे सांगते. निवडणूक आयोग पक्ष संघटनेशी, विधीमंडळ पक्षाशी संवाद करू शकते. निवडणूक आयोगाने आपल्या अधिकारांचा उपयोग केला. जोपर्यंत कोणताही पक्ष आवश्यक कागदपत्र वेळेत सबमिट करणार नाही तोपर्यंत आयोग काय करणार? वेळ आल्यावर आयोग आपल्या अधिकारांचा वापर करतो, असेही कौल आपल्या युक्तिवाद म्हणाले.
लोकांची मनमानी पद्धतीने नियुक्ती करण्यात आली
दरम्यान, आपल्या युक्तिवादात कौल यांनी 2018 सालच्या शिवसेनेच्या संविधानाचाही युक्तिवाद केला. 2018 साली काही लोकांची मनमानी पद्धतीने नियुक्ती करण्यात आली. पक्षाचे संविधान हे लोकशाहीवादी असावं, असंही सांगितलं. त्यामुळे न्यायालय या युक्तिवादावर काय विचार करणार हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
