आधार कार्ड, पासपोर्ट, बँक खाते सर्वांसाठी एकच कार्ड असावं, अमित शाहांचा प्रस्ताव

आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइव्हिंग लायसन्स आणि बँक खात्यासाठी भविष्यात वेगवेगळी कागदपत्र ठेवणं यापासून भविष्यात तुम्हाला मुक्तता मिळू शकते. देशाचे गृहमंत्री अमित शाह यांनी या सर्व कागदपत्रांसाठी एकच कार्ड असावं (Multipurpose Card), असा प्रस्ताव मांडला. त्यासोबतच त्यांनी 2021 मध्ये होणाऱ्या जनगणनेसाठी मोबईल अॅप्लिकेशनचा वापर करण्याचंही म्हटलं.

आधार कार्ड, पासपोर्ट, बँक खाते सर्वांसाठी एकच कार्ड असावं, अमित शाहांचा प्रस्ताव

नवी दिल्ली : आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइव्हिंग लायसन्स आणि बँक खात्यासाठी भविष्यात वेगवेगळी कागदपत्र ठेवणं यापासून भविष्यात तुम्हाला मुक्तता मिळू शकते. देशाचे गृहमंत्री अमित शाह यांनी या सर्व कागदपत्रांसाठी एकच कार्ड असावं (Multipurpose Card), असा प्रस्ताव मांडला. त्यासोबतच त्यांनी 2021 मध्ये होणाऱ्या जनगणनेसाठी मोबईल अॅप्लिकेशनचा वापर करण्याचंही म्हटलं. त्यामुळे अधिकाऱ्य़ांना जनगणनेसाठी कागद-पेन घेऊन फिरावं लागणार नाही. हे जनगणनेच्या प्रक्रियेत एक मोठं डिजीटल रिव्हॉल्यूशन ठरेल (digital census of population).

नवी दिल्ली येथील ‘रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया’च्या नव्या कार्यालयाचं भूमिपूजन अमित शाह यांच्या हस्ते झालं. यावेळी अमित शाह म्हणाले, ‘आमच्याजवळ आधारकार्ड, पासपोर्ट, बँक अकाउंट, ड्राइव्हिंग लायसन्स आणि मतदान कार्डसाठी एकच कार्ड का राहू शकत नाही? (Amit Shah’s Idea Of Multipurpose Card) सर्व माहिती एकाच कार्डमध्ये असावी अशी सिस्टीम पाहिजे. हे शक्य आहे. त्यासाठी डिजीटल जनगणनेची गरज आहे’.

जम्मू-काश्मीर, हिमाचल आणि उत्तराखंडमध्ये 1 ऑक्टोबर, 2020 पासून जनगणनेची प्रक्रिया सुरु होईल. तर इतर राज्यांमध्ये 1 मार्च, 2021 पासून जनगणना होईल.

देशभरात 16 भाषांमध्ये जनगणनेचं काम होतं आणि यावर एकूण 12,000 कोटी रुपयांचा खर्च येईल. 2021 च्या जनगणनेचा डेटा भविष्यात भारताच्या योजनांचा आधार असेल, असं अमित शाह म्हणाले.

जनगणना यंदा दोन टप्प्यांमध्ये होईल, असं मार्चमध्ये सरकारने सांगितलं होतं. सेंसस 2021 ची पूर्व चाचणी 12 ऑगस्ट 2019 रोजी सुरु करण्यात आली होती. ही प्रक्रिया या महिन्याच्या अखेरीस संपेल.

जनगणनेच्या कामासाठी एकूण 33 लाख लोकांचा मदत घेतली जाईल. जे घरोघरी जाऊन आकडे जमवतील, अशी माहिती अमित शाहांनी दिली. ‘जनगणना हे कंटाळवाणं काम नाही. याच्या मदतीने सरकार लोकांपर्यंत आपल्या योजना पोहोचवू शकतं. राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदणी(NPR)च्या मदतीने सरकारला देशातील समस्या सोडवण्यास मदत होते’, असंही शाह म्हणाले.
एखाद्या व्यक्तीचा मृत्यू झाल्यानंतर त्याची माहिती लोकसंख्येच्या आकड्यांमध्ये अपडेट व्हावी, अशीही यंत्रणा असायला हवी, असंही शाह म्हणाले.

संबंधित बातम्या :

जम्मू-काश्मीरमधील 50 हजाराहून अधिक बंद मंदिरं उघडणार

काश्मीर खोऱ्यात 60 पाकिस्तानी दहशतवाद्यांची घुसखोरी, मोदींच्या भाषणाआधी हल्ल्याचं कारस्थान

ऑटो क्षेत्राच्या हाती पुन्हा निराशा, पण ‘या’ वस्तू स्वस्त होणार

GST बैठकीआधी कॉर्पोरेट करात मोठी कपात, सेन्सेक्सची 1600 अंकांनी भरारी

कमेंट करा

कमेंट करा

Your email address will not be published. Required fields are marked *