संकटात मोदी सरकारची अत्यंत मोठी घोषणा, थेट उडाली खळबळ, साखरेच्या निर्यातीवर..

इराण आणि अमेरिका यांच्यात युद्ध सुरू आहे. मात्र, याचे अत्यंत गंभीर परिणाम भारतात बघायला मिळत आहेत. केंद्र सरकार एका मागून एक मोठे निर्णय घेत आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पेट्रोल, डिझेलचा कमी वापर करण्याचे आवाहन केले. यासोबतच विदेश यात्रा टाळण्यावरही त्यांनी भाष्य केले. सर्वात मोठे म्हणजे पुढील 1 वर्षापर्यंत सोने न खरेदी करण्याचे मोठे आवाहन त्यांनी केले. या आवाहनानंतर 24 तासाच्या आत सोन्यावरील 6 टक्के आयात कर थेट 15 टक्क्यांवर केला. ज्याने भारतीय बाजारात थेट सोन्याच्या किमतीत मोठी वाढ झाली. यादरम्यानच आता अजून एक मोठा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला असून थेट आदेश काढली आहेत. केंद्र सरकारने एक मोठी घोषणा करत साखरेच्या निर्यातीवर तात्काळ बंदी घातली आहे. कच्ची, पांढरी आणि यासोबतच शुद्ध साखरेच्या निर्यातीवर सप्टेंबर 2026 पर्यंत प्रतिबंधित असेल. यावरील बंदी पुढेही ढकलली जाऊ शकते.

सरकारने हा निर्णय देशातील साखरेचे भाव नियंत्रणात ठेवण्याकरिता घेतल्याचे कळत आहे. हा सरकारचा अत्यंत मोठा निर्णय असल्याचे सांगितले जात आहे. भारत हा मोठ्या प्रमाणात इतर देशात साखरे निर्यात करतो. मात्र, आता निर्यातीवर बंदी घालण्यात आली. गेल्या तीन दिवसांपासून इराण आणि अमेरिका युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर सरकारकडून अत्यंत मोठे निर्णय घेतले जात आहेत. ज्याचा परिणाम थेटपणे होताना दिसत आहे.

घरगुती वापरण्याचे तेलही बचत करून वापरावे, असे आवाहन सरकारकडून करण्यात आले. त्याबाबत सरकार मोठा निर्णय घेऊन शकतो, असा अंदाज होता. मात्र, सरकारने थेट साखरेबाबत हा निर्णय घेतला. इराण आणि अमेरिका युद्ध काही दिवस अजून पुढे चालले तर त्याचा परिणामांना भारतीयांना सामोरे जावे लागेल. सरकार एका मागून एक धक्कादायक निर्णय घेताना दिसत आहे. सरकारच्या या निर्णयाने अनेकांना मोठा धक्का बसल्याचे बघायला मिळतंय.

The Central Government bans the export of sugar with immediate effect till September 30, 2026, or until further orders. Directorate General of Foreign Trade (DGFT) issues a notification amending the export policy from ‘Restricted’ to ‘Prohibited’.

The prohibition will not apply… pic.twitter.com/TwafGBuXRl

— ANI (@ANI) May 14, 2026

ही बंदी 30 सप्टेंबर 2026 पर्यंत आहे. पुढील आदेश येऊपर्यंत बंदी कायम राहणार आहे. या अधिसूचनेत कच्ची साखर, पांढरी साखर आणि शुद्ध साखर यांचा समावेश आहे. या निर्यात बंदीमुळे देशांतर्गत पुरवठा सुधारेल आणि किमती नियंत्रणात राहतील, असे सांगितले जात आहे.